डेहराडून – उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते हरीश रावत यांना 2016 च्या स्टिंग ऑपरेशन संदर्भात सीबीआयने नोटीस बजावली आहे. त्यांना आवाज नमुना देण्यासाठी 4 जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे अधिकारी गुरुवारी सकाळी रावत यांच्या निवासस्थानी त्यांना नोटीस बजावण्यासाठी गेले होते. परंतु ते घरी नव्हते. रावत यांनी स्वत: सीबीआयला फोनवर आणि सोशल मीडिया पोस्टद्वारे, ते घरी परतल्याची माहिती दिली तेव्हा नंतर त्यांना ही नोटीस बजावण्यात आली.

सीबीआयच्या नोटिसीवर प्रतिक्रिया देताना, हरीश रावत यांनी सांगितले की, 2016-17 मध्ये “षड्यंत्र रचलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे” आपण आणि आपल्या पक्षाचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा मोठ्या कटकारस्थानाचा भाग होता. तथापि, एक दिवस सत्य समोर येथील आणि कायदा आमच्या पाठीशी उभा राहील, त्यात सत्याचा विजय होईल अशी आपली खात्री आहे. त्यासाठी मी कोणत्याही प्रकारचा छळ सोसायला तयार आहे असे रावत यांनी म्हटले आहे.

2016 मध्ये कॉंग्रेसच्या नऊ आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री रावत यांच्या विरोधात बंड करून भाजपशी हातमिळवणी केल्याने त्यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. त्यावेळी या असंतुष्ट आमदारांचा पाठिंबा पुन्हा प्राप्त करून घेण्यासाठी हरीश रावत यांनी त्यांच्याशी आर्थिक वाटाघाटी केल्याचे हे स्टींग ऑपरेशन त्यावेळी करण्यात आले होते.

त्यामुळे त्यावेळी राज्यात अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. पण नंतर सुप्रिम कोर्टाच्या देखरेखीखाली रावत यांच्या सरकारवरील विश्‍वास दर्शक ठराव मांडण्यात आला. त्यात रावत सरकार जिंकले होते.