लोकांना घाबरवण्यासाठीच ईडीचा वापर; नोटीस आलेले घाबरलेत असा गैरसमज करून घेऊ नका – जयंत पाटील

सातारा – मला ईडीची भिती वाट्ण्याचा प्रश्नच नाही. नोटीस आलेले लोकही घाबरलेत असा गैरसमज करून घेऊ नका. लोकांना घाबरवण्यासाठीच ईडीचा वापर केला जात आहे. राजकिय क्षेत्रातील लोकांच्या मागे लागून त्यांना नामोहरण करण्याचा प्रयत्न यातून होत आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे.

पाटील शुक्रवारी सातारा दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला भेट देऊन ईडीच्या चौकशीविषयीची माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ईडीच्या कारवाईतून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न होत आहे का, त्यातूनच राष्ट्रवादी बॅकफूटवर असल्याचे विरोधकांतून बोलले जात आहे, याविषयी विचारले असता ना. पाटील म्हणाले, राष्ट्रवादी बॅकफूटवर नाही, पण जाणीवपूर्वक खोटे नाटे आरोप करून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अडचणीत आणून त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. राष्ट्रवादी बॅकफूटवर जाण्याचा प्रश्नच उद्धभवत नाही.

ईडीने माजी मंत्री अनिल देशमख यांची मालमत्ता जप्त केली आहे. वेगवेगळ्या प्रकरणातून ईडीचा वापर केला जात आहे, याविषयी विचारले असता पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रातील सरकारमधील मंत्र्यांना अडचणीत आणून त्यांच्यावर सीबीआय, ईडीच्या माध्यमातून चौकशीचा ससेमिरा लावायचा. सरकारला पडण्यासाठी जे जे शक्य आहे ते ते करायचे असा कार्यक्रम त्यांनी बहुदा ठरवला आहे. आमचे कोणतेही सहकारी दोषी दिसत नाहीत. ईडीने सीबअीयने चौकशी केलेली आहे.त्याचा तपशील सोयीस्करपणे जाहीर केला जात आहे. त्यातील सर्व तपशील बाहेर आला तर त्यातून नेमकी परिस्थिती दिसून येईल,असेही  पाटील म्हणाले.

जितेंद्र आव्हाडा बद्दल विचारले असता पाटील म्हणाले, त्यांच्याविषयी तक्रार असेल तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला हवी. त्यांनी चर्चा केल्यानंतर समजूती, गैरसमजूती दूर झाल्या तर ठिक आहे. आमचे तीन पक्षाच्या सरकारमध्ये अशा छोट्यामोठ्या गोष्टी आम्हाला महत्वाच्या वाटत नाहीत. तिनही पक्ष एकसंघपणे राज्य चालवत आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समाधानाला उतरलेले हे सरकार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया करून आम्ही यादी राज्यपालांकडे पाठविली आहे. आता प्रश्न राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रात अशा पध्दतीचा प्रश्न यापूर्वी कधीही आलेला नाही. विलंब का लागतोय, हा प्रश्न असून राज्य सरकारला यासाठी शिफारशी करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकारावर गदा येतेय का असा प्रश्न आहे. विलंब लावणे हे आदर्श आणि ज्येष्ठ राज्यपालांना कितपत मान्य आहे, हे सगळ राज्याच्या जनतेच्या लक्षात येत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

देशाच्या नवीन सहकार मंत्र्यांचे तुम्ही अभिनंदन केले का, यावर जयंत पाटील म्हणाले, माझा त्यांचा फारसा परिचय नाही. त्यामुळे मी हवेत अभिनंदन कसे करायचे. भेट झाली, ओळख झाली तर बोलू. पण, त्यांनी काश्मिरमध्ये ३७० वे कलम काढून टाकले तसेच सहकारातील रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांवरील नवे निर्देश जारी केले आहेत. हे निर्बंध हटवून ते राज्यातील सहकाराला मुक्तपणे वाढण्याची संधी देतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.