US Supreme Court। अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात मनमानी निर्णयामुळे जगभरात गोंधळ उडाला आहेआणि त्याचा परिणाम अमेरिकेवर होत आहे. ट्रम्प यांच्या कृती, विशेषतः टॅरिफवर अधिकाधिक आक्रमक होत आहेत. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणावर तीव्र टीका होत आहे, कारण ते अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला आव्हान देत आहे. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे आणि शुक्रवारची रात्र ही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा “निर्णय दिवस” असेल. एका प्रकारे, ही त्यांची पहिली आणि सर्वात मोठी लिटमस टेस्ट आहे. या निर्णयावर केवळ अमेरिकेसाठीच नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि व्यापार धोरणांवरही बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. प्रकरण काय आहे? US Supreme Court। या निर्णयाचे दोन पैलू आहेत, जे शुक्रवारी जागतिक शेअर बाजारांवरही परिणाम करत आहेत. भारतीय शेअर बाजारावरही दबाव आहे. जर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध निकाल दिला, म्हणजेच ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर होते असा निर्णय दिला, तर त्याचे मोठे कायदेशीर, आर्थिक आणि राजकीय परिणाम होतील. जर ट्रम्प यांचा निर्णय बेकायदेशीर घोषित केला गेला, तर अमेरिकन सरकारला टॅरिफच्या नावाखाली कंपन्या आणि आयातदारांकडून गोळा केलेले पैसे वसूल करावे लागतील. याचा अर्थ असा की त्यांना अब्जावधी डॉलर्स परत करावे लागू शकतात. असा अंदाज आहे की ही रक्कम १००-१५० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ८-१२ लाख कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे अमेरिकेच्या तिजोरीवर लक्षणीय परिणाम होईल. ट्रम्प यांची प्रतिमा आणि राष्ट्रपतींचे अधिकार कमी होऊ होणार ? जर न्यायालयाने असा निर्णय दिला की राष्ट्रपती आणीबाणी किंवा कायद्याचा हवाला देऊन मनमानी कर लादू शकत नाहीत, तर यामुळे भविष्यातील कोणत्याही राष्ट्रपतींना अमेरिकन काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय असे निर्णय घेण्यापासून रोखता येईल. शिवाय, ट्रम्प यांच्या “अमेरिका फर्स्ट” कर धोरणाला कायदेशीर धक्का बसेल. त्यानंतर अमेरिकेला नवीन कर धोरण तयार करण्यास भाग पाडले जाईल. चीन, युरोप आणि भारत सारख्या देशांसोबत व्यापार वाटाघाटी करण्याची पद्धत बदलेल. व्यापार युद्धांसारख्या रणनीती कमकुवत होतील. ट्रम्प यांची शक्ती कमकुवत होईल का? US Supreme Court। दरम्यान, जर निर्णय ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध गेला तर सरकारकडे कोणते पर्याय असतील? जर न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध निकाल दिला तर सरकार अमेरिकन सिनेटला नवीन कायदा मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करू शकते. ते हप्त्यांमध्ये परतफेड देण्याचा प्रयत्न करू शकते किंवा कायदेशीर तांत्रिक बाबींद्वारे त्यांना विलंब करू शकते. काही प्रकरणांमध्ये, जुन्या शुल्कांना वैध ठरवण्याचा एक नवीन मार्ग शोधू शकतो. जर ट्रम्प यांना न्यायालयाचा पाठिंबा मिळाला, तर… जर निर्णय ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने आला, म्हणजेच न्यायालयाने राष्ट्रपतींना आणीबाणी कायद्याअंतर्गत (IEEPA) शुल्क लादण्याचा अधिकार असल्याचे घोषित केले, तर ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात लादलेले सर्व वादग्रस्त शुल्क कायदेशीररित्या वैध असतील. कंपन्या आणि आयातदारांना कोणताही परतावा मिळणार नाही. सरकार अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल राखून ठेवेल. यामुळे ट्रम्प शुल्काबाबत आणखी मोठे पाऊल उचलू शकतात. ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट आणि कट्टर व्यापार धोरणांना बळकटी मिळेल. चीन, रशिया आणि भारत सारख्या देशांवर दबाव आणण्याच्या या धोरणाला पाठिंबा दिला जाईल. हा वाद डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात लागू केलेल्या शुल्कांशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेने अनेक देशांमधून आयातीवर अतिरिक्त शुल्क लादले होते. अनेक व्यापार गट, कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे की शुल्क औचित्य आणि कायदेशीर अधिकाराशिवाय लादले गेले होते आणि म्हणून ते रद्द केले पाहिजेत. न्यायालयाने IEEPA सारख्या कायद्यांतर्गत शुल्क लादण्याचा अधिकार ट्रम्प प्रशासनाला आहे का यावरही वादविवाद केला.
