Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता आपला मोर्चा दक्षिण अमेरिकेतील समृद्ध देश असलेल्या ब्राझीलकडे वळवला आहे. ब्राझीलमधील जमिनीखालील मौल्यवान खनिज संपत्तीमध्ये अमेरिकन गुंतवणूकदारांनाच पहिली पसंती आणि प्राधान्य देण्यात यावे, असा प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनाने मांडला आहे. मात्र, अमेरिकेच्या या थेट हस्तक्षेपामुळे ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लूला दा सिल्वा यांच्या सरकारमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली असून, हा प्रस्ताव ब्राझीलच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा असल्याचे मानले जात आहे. काय आहे अमेरिकेचा प्रस्ताव? अमेरिकेने पाठवलेल्या या अधिकृत प्रस्तावात एक अशी तरतूद आहे, जी ब्राझीलसाठी सर्वात जास्त चिंतेचा विषय ठरत आहे. या प्रस्तावानुसार, ब्राझीलमधील कोणतीही खाण विकली जाणार असेल किंवा तिथल्या कोणत्याही नोंदणीकृत कंपनीतील खनिज संपत्तीमध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर त्याचा पहिला अधिकार अमेरिकन कंपन्यांना असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. म्हणजेच जेव्हा कधी ब्राझील आपली एखादी खाण विकेल किंवा एखाद्या कंपनीत हिस्सेदारी देईल, तेव्हा जगातील इतर देशांना संधी देण्यापूर्वी अमेरिकेला विचारणे बंधनकारक असेल. अमेरिकेने नकार दिला तरच इतर देशांना तिथे वाव मिळेल, अशी ही अट आहे. हेही वाचा – डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यात शुल्कात मोठी वाढ; देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय ऑस्ट्रेलियाच्या तुलनेत ब्राझीलची फसवणूक? विशेष म्हणजे, अमेरिकेने यापूर्वी ऑस्ट्रेलियासोबतही अशाच प्रकारचा खनिज करार केला आहे, परंतु ब्राझीलसाठी दिलेला प्रस्ताव अत्यंत वेगळा आणि अन्यायकारक वाटतो. ऑस्ट्रेलियाच्या करारात किमान १ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची अट होती, मात्र ब्राझीलसाठी अशा कोणत्याही गुंतवणुकीची मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ असा की, अगदी छोट्या व्यवहारातही अमेरिकेला आपला हक्क सांगता येईल. तसेच, ऑस्ट्रेलियासोबतच्या करारात पारदर्शकतेसाठी मंत्री स्तरावर नियमित बैठकांचे नियोजन होते, जे ब्राझीलच्या प्रस्तावातून पूर्णपणे गायब आहे. यामुळे ब्राझीलला आर्थिक फायदा कमी आणि अमेरिकेचे नियंत्रण जास्त, अशी ही स्थिती निर्माण झाली आहे. खनिजांचे महत्त्व आणि जागतिक राजकारण – अमेरिकेला ब्राझीलमधील लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि दुर्मिळ खनिजांमध्ये (रेअर अर्थ एलिमेंट्स) मोठा रस आहे. आजच्या आधुनिक युगात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी, सौर ऊर्जा पॅनेल, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे तयार करण्यासाठी ही खनिजे अत्यंत आवश्यक आहेत. ब्राझीलकडे या खनिजांचा जगातील सर्वात मोठा साठा आहे. येत्या ५० वर्षांच्या तंत्रज्ञान युगात ज्याच्याकडे या खनिजांचे नियंत्रण असेल, तोच देश जागतिक महासत्ता ठरेल, हे ओळखूनच ट्रम्प प्रशासनाने ही खेळी खेळली आहे. मात्र, लूला सरकारने अमेरिकेचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावत आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर कोणा एका देशाची मक्तेदारी खपवून घेणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
