US-Iran Talk: स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या चर्चेच्या पहिल्या फेरीनंतर अमेरिका आणि इराण अनेक मुद्द्यांवर प्राथमिक करारांवर पोहोचले आहेत. यापैकी सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे इराणला तेल विक्रीसाठी दिलेली ६० दिवसांची सूट आहे.

जागतिक ऊर्जा बाजारात आणि भारताच्या संदर्भातही हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत करतो. मात्र, अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर यात घट झाली. इराणला होणाऱ्या तेल निर्यातीतील या सूटमुळे भारतालाही फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील ६० दिवसांच्या सामंजस्य कराराअंतर्गत (एमओयू) तेहरानला ही सूट मिळाली आहे. त्या बदल्यात, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जलवाहतुकीत कोणताही अडथळा न आणण्याचे वचन दिले आहे.

इराणला ही सूट ६० दिवसांसाठी मिळेल, म्हणजेच ते २१ ऑगस्टपर्यंत कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने विकू शकतात. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी स्वित्झर्लंडमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेत “खूप चांगली प्रगती” झाल्याचे सांगितल्यानंतर काही तासांतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ट्रेझरी विभागाने कोणता परवाना जारी केला आहे? US-Iran Talk:

ट्रेझरी विभागाने “इराण जनरल लायसन्स एक्स” जारी केले आहे. या परवान्याअंतर्गत, इराणमधून येणाऱ्या कच्च्या तेलाचे, पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचे आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री २१ ऑगस्टपर्यंत करण्यास परवानगी आहे.

परवान्यानुसार, इराणमधून येणाऱ्या कच्च्या तेलाचे, पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचे आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री, वितरण किंवा मालाची उतरणी यासंबंधीचे सर्व आवश्यक व्यवहार, जे पूर्वी निर्बंधांच्या अधीन होते, ते आता २१ ऑगस्टपर्यंत वैध राहतील.

ही सूट भारतासाठी महत्त्वाची का आहे? US-Iran Talk:

इराणला तेल विक्रीमध्ये दिलेली सूट भारतासाठीही महत्त्वपूर्ण आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे जगभरातील तेल पुरवठा विस्कळीत झाला, ज्याचा परिणाम भारतावरही झाला. अमेरिकेने तेहरानला दिलेल्या ६० दिवसांच्या सवलतीमुळे भारताला मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादण्यापूर्वी, भारत इराणच्या तेलाचा एक प्रमुख खरेदीदार होता. २०१९ मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी निर्बंध पुन्हा लागू केल्यानंतर, भारताने तेहरानकडून होणारी तेल खरेदी कमी केली.