US-Greenland Tension। ग्रीनलँडवरून अमेरिका आणि डेन्मार्कमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, एक महत्त्वपूर्ण आणि धक्कादायक विधान समोर आले आहे. डॅनिश संरक्षण मंत्रालयाने याविषयी अमेरिकेला थेट इशारा देत,”जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर लष्करी हल्ला केला तर त्याठिकाणी तैनात असलेले डॅनिश सैन्य प्रथम गोळीबार करेल आणि नंतर चर्चेला येतील” असे म्हटले आहे. डॅनिश सरकारच्या मते, “हा नवीन निर्णय नाही तर १९५२ पासून लागू असलेल्या कराराच्या नियमांचा भाग आहे.” डॅनिश वृत्तपत्र बर्लिंगस्केने संरक्षण मंत्रालयाला या नियमाच्या स्थितीबद्दल प्रश्न विचारला तेव्हा मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. या नियमानुसार, जर एखाद्या परदेशी सैन्याने डेन्मार्क किंवा त्याच्या प्रदेशात घुसखोरी केली तर सैनिकांनी उच्च अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची वाट न पाहता त्वरित प्रत्युत्तर द्यावे.” असा हा नियम आहे. ग्रीनलँडवर ट्रम्पचा दावा US-Greenland Tension। हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ग्रीनलँडला जोडण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी उघडपणे म्हटले आहे की, ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासाठी लष्करी शक्ती हा एक पर्याय असू शकतो. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या की, ग्रीनलँड अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, विशेषतः आर्क्टिक प्रदेशात चीन आणि रशियाचा वाढता प्रभाव पाहता. ग्रीनलँड राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधान्य व्हाईट हाऊसच्या मते, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांची टीम ग्रीनलँडबाबत अनेक पर्यायांवर विचार करत आहेत. लेविट म्हणाले की राष्ट्रपतींना नेहमीच लष्करी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांचे विधान अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी सांगितले आहे की ते पुढील आठवड्यात डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या अधिकाऱ्यांशी भेटतील. मात्र, त्यांनी असेही म्हटले आहे की ट्रम्प ग्रीनलँड खरेदी करू इच्छितात, त्यावर आक्रमण करू इच्छित नाहीत. डॅनिश सरकारने या चर्चेचे स्वागत केले आहे आणि त्यांना आवश्यक म्हटले आहे. ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही US-Greenland Tension। डेन्मार्कने पुन्हा एकदा सांगितले आहे की, ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही आणि तो कोणत्याही कराराचा भाग असू शकत नाही. डॅनिश पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर आक्रमण केले तर ती नाटो युतीच्या समाप्तीची सुरुवात असेल.” असा थेट इशाराच दिला. युरोपीय देशांकडून इशारा अनेक युरोपीय नेत्यांनी संयुक्त निवेदन जारी केले आहे की, ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाला कोणत्याही लष्करी कारवाईपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेची ग्रीनलँडवर नजर का आहे? ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट आहे आणि आर्क्टिकमधील त्याचे धोरणात्मक स्थान महत्त्वाचे मानले जाते. अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की, त्यावर नियंत्रण ठेवल्याने चीन आणि रशियाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास मदत होऊ शकते, आर्क्टिकमध्ये लष्करी आणि तांत्रिक फायदा मिळू शकतो आणि भविष्यातील ऊर्जा आणि खनिज संसाधनांमध्ये सुरक्षित प्रवेश मिळू शकतो.
