US court on Trump Tariff : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने जगभरातील देशांवरील ट्रम्प यांचे टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित केले आहेत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक कर विरोधात निकाल दिला, जो राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या संघीय कायद्याअंतर्गत लागू करण्यात आला होता. व्यापक व्यापार उपायांना समर्थन देण्यासाठी आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर न्यायालयाने नाकारला. या शुल्कामुळे प्रभावित व्यवसाय आणि १२ अमेरिकन राज्यांनी त्यांना न्यायालयात आव्हान दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयांनी असा निर्णय दिला की ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा अतिरेक केला आहे. US court on Trump Tariff : अमेरिकन संविधानानुसार, काँग्रेसला कर लादण्याचा अधिकार आहे. जरी राष्ट्रपतींनी यापूर्वी १९७७ चा हा कायदा वापरला असला तरी, तो बहुतेक बंदी घालण्यासाठी वापरला गेला आहे. मोठ्या प्रमाणात आयातीवर कर लावण्यासाठी ट्रम्प हे पहिले अध्यक्ष होते. गेल्या वर्षी ५ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, रूढीवादी आणि उदारमतवादी दोन्ही न्यायाधीशांनी सरकारच्या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की व्यापार तूट या कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. US court on Trump Tariff : हा खटला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणाऱ्या ट्रम्पच्या मोठ्या आर्थिक योजनांचा पहिला महत्त्वाचा भाग होता. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, ट्रम्प यांनी तीन रूढीवादी न्यायाधीशांची नियुक्ती केली, ज्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांना आकार देण्यात भूमिका बजावली. परस्पर शुल्क बेकायदेशीर US court on Trump Tariff : सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की ट्रम्प यांना त्यांच्या आणीबाणीच्या अधिकारांतर्गत शुल्क लादण्याचा अधिकार नाही. ट्रम्प यांनी अनेक देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर प्रतिशोधात्मक शुल्क लादले, कारण वाढत्या व्यापार तूटीमुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि आर्थिक स्थिरतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये, त्यांनी व्यापार तूट ही राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली आणि जवळजवळ प्रत्येक इतर देशावर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क जाहीर केले. त्यांनी त्याच कायद्यांतर्गत चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवरही शुल्क लादले आणि फेंटानिल आणि इतर बेकायदेशीर औषधांच्या तस्करीला राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केले. त्यानंतर, अनेक राज्ये आणि व्यवसायांनी न्यायालयात खटला दाखल केला, असा युक्तिवाद केला की आपत्कालीन शक्ती कायदा स्पष्टपणे शुल्क लादण्यास अधिकृत करत नाही.
