US Canada Deal: अमेरिका आणि कॅनडा व्यापार करारावर पोहोचण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये करार होऊ न शकल्याने, अमेरिकेने २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या कॅनेडियन मालावर ५०% शुल्क लादले आहे.

अमेरिकेने लादलेल्या शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी अमेरिकेवरही असेच शुल्क लादण्याची शपथ घेतली आहे. पंतप्रधान कार्नी म्हणाले की, गेल्या काही आठवड्यांत, अमेरिकेसमोर जगात सर्वोत्तम स्थान प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने कॅनडाने प्रगती केली आहे, परंतु कॅनेडियन नागरिकांची जी उद्दिष्ट्ये आहेत ती पूर्ण झालेली नाहीत. कार्नी यांनी पुढे सांगितले की, कॅनडा अमेरिकेच्या नवीन शुल्काला डॉलर-टू-डॉलर प्रत्युत्तर देईल.

दुसरीकडे, एएफपीच्या (AFP) एका अहवालानुसार, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी शुक्रवारी सांगितले की, कॅनडाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला मान्य केलेल्या अटींनुसार व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, पोलाद आणि ॲल्युमिनियमसारख्या क्षेत्रांवरील शुल्क कमी करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावांना कॅनडाने नाकारले आहे.

करार का रद्द झाला? कार्नी काय म्हणाले? US Canada Deal: 

कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी उत्तर दिले की, अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या अटींमध्ये शेवटच्या क्षणी केलेले बदल अन्यायकारक आणि तोट्याचे होते, तसेच त्यांनी कोणत्याही कराराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, त्यांचे सरकार येत्या काही दिवसांत कॅनेडियन व्यवसाय आणि उद्योगांसाठी अतिरिक्त मदतीची घोषणा करेल.

कॅनडा ऑटोमोबाईल्स, स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील अमेरिकेच्या शुल्कातून दिलासा मिळवू पाहत आहे, ज्यामुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आला आहे, नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत आणि अमेरिकेसोबतचे एकेकाळचे मजबूत व्यापारी संबंध ताणले गेले आहेत.

अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी केले पाहिजे
कार्नी यांनी कॅनेडियन नागरिकांना वारंवार इशारा दिला आहे की, कोणत्याही वैयक्तिक व्यापारी कराराचा निकाल काहीही लागला तरी, अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये कायमस्वरूपी बदल झाला आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, देशाने आपले उत्पादन वैविध्यपूर्ण केले पाहिजे आणि अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी केले पाहिजे, जे सध्या कॅनडाच्या निर्यातीपैकी सुमारे ७० टक्के आहे.

अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापार US Canada Deal: 
गेल्या वर्षी, दोन्ही देशांमध्ये ८८० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आणि सेवांचा व्यापार झाला होता. तथापि, या शुल्क विवादामुळे आयात आणि निर्यातीत लक्षणीय घट होऊ शकते. जरी सौदा पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत तीन दिवसांनी वाढवण्यात आली, तरीही तो प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही.