चेन्नई – संपूर्ण देशात १ जुलैपासून लागू करण्यात आलेल्या तीन नवीन कायद्यांच्या विरोधात तामिळनाडूत आक्रोश असून रोजच निदर्शने केली जात असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलीन यांनी सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम. सत्यनारायण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्य स्तरावर केल्या जाणाऱ्या संशोधनाचा ही समिती अभ्यास करेल आणि त्यानंतर राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. महिनाभराच्या आपल्या मुदतीत समिती वकिलांच्या संघटना आणि अन्य संबंधितांशी चर्चा करणार आहे. तामिळनाडूतील अनेक शहरांतील हजारो वकिलांनी केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कायद्यांच्या विरोधात निदर्शने सुरू केली आहेत. या कायद्यांची नावे संस्कृत भाषेवर आधारित असल्यामुळे वकिलांचा त्यांना प्रामुख्याने विरोध आहे. राज्यातील सत्ताधारी द्रमुक पक्षाचे खासदार आणि वकील एन. आर. एलंगो यांच्या म्हणण्यानुसार तीनही नवीन गुन्हेविषयक कायदे लोकशाही आणि संविधान विरोधी आहेत. त्यांची नावे संस्कृतमध्ये आहेत. कलम ३४८ नुसार संस्कृतमध्ये नावे ठेवली जाऊ शकत नाहीत. तसेच तीनही कायदे आरोपी व्यक्ती आणि पीडितांच्या हिताच्या विरोधात जाणारे आहेत. त्यामुळेच ते लागू केले जाऊ शकत नाहीत आणि ते रद्द करण्याचा विचार केला जावा. तर नव्या कायद्यांबाबत बोलतानाचा तामिळनाडूतील अद्रमुक पक्षाचे खासदार दुरई वायको म्हणाले सरकारने गुन्हेगारी विषयक कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत मात्र त्यांनी विरोधी पक्षांची सहमती न घेताच हे केले आहे. विरोधी पक्षांच्या तब्बल १५० सदस्यांना निलंबित केल्यानंतर त्यांनी सभागृहात हे कायदे संमत करून घेतले होते. हा प्रकार लोकशाही विरोधी आहे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन कायदे केंद्र सरकारने संमत करून घेतले असून १ जुलैपासून ते देशभरात लागू करण्यात आले आहेत. २१ डिसेंबर २०२३ रोजी या कायद्यांना संसदेची मंजुरी मिळाली होती. २५ डिसेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी करून शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे दंड संहितेच्या जागेवर न्याय संहिता भारतात लागू झाली आहे.
