Online Payment : देशातील डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या एका विधेयकाद्वारे UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) संदर्भातील विद्यमान नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा बदल मंजूर झाल्यास भविष्यात काही UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना शुल्क भरावे लागू शकते.

सध्या जानेवारी 2020 पासून UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर MDR शून्य आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मात्र नव्या प्रस्तावामुळे सरकारला कोणत्या डिजिटल पेमेंटवर शुल्क लागू करायचे आणि कोणत्या व्यवहारांना सवलत द्यायची, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

नेमका काय आहे प्रस्ताव?

केंद्र सरकारने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, 2007 मधील कलम 10A मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादार (PSP) यांना UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर MDR आकारता येत नाही.

प्रस्तावित दुरुस्तीनंतर ही कायमस्वरूपी सवलत हटवली जाईल. त्याऐवजी केंद्र सरकार वेळोवेळी अधिसूचना काढून कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटवर शून्य MDR राहील आणि कोणत्या व्यवहारांवर मर्चंट शुल्क लागू होईल, हे ठरवू शकेल.

हेही वाचा – Stock market : शेअर बाजार वाढीसह बंद; सेन्सेक्स 152 अंकांनी वधारला, निफ्टी 24,624 वर स्थिर 

MDR म्हणजे काय?

मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे डिजिटल व्यवहार प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून बँका आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांना दिले जाणारे शुल्क. सध्या भारतात क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर सुमारे 1.5 टक्के, तर डेबिट कार्ड व्यवहारांवर 0.9 टक्क्यांपर्यंत MDR आकारला जातो. मात्र UPI व्यवहारांवर सध्या कोणतेही MDR लागू नाही.

हा बदल का आवश्यक मानला जातो?

UPI व्यवहारांमध्ये सातत्याने विक्रमी वाढ होत आहे. जुलै महिन्यात UPI द्वारे 23.6 अब्ज व्यवहार झाले असून त्यांची एकूण किंमत 29.9 लाख कोटी रुपये इतकी होती. PhonePe आणि Google Pay यांसारख्या प्लॅटफॉर्मचा या व्यवहारांमध्ये मोठा वाटा आहे.

पेमेंट उद्योगाशी संबंधित कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क मिळत नसल्यामुळे पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि सेवांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक कठीण होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी MDR आवश्यक असल्याचा उद्योगाचा दावा आहे.

कोणत्या व्यवहारांवर लागू होऊ शकते शुल्क?

सरकार सध्या दोन प्रमुख पर्यायांवर विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पहिले ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर MDR लागू करणे. दुसरे म्हणजे व्यापाऱ्याच्या वार्षिक उलाढालीच्या आधारावर शुल्क आकारणे.

Gold Price Today: सोन्याने गाठला महिनाभरातील उच्चांक; 10 ग्रॅमचा भाव 1.50 लाखांच्या पुढे, चांदीतही मोठी उसळी 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, वार्षिक 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडे 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या UPI व्यवहारांवर 0.3 ते 0.5 टक्के MDR आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र लहान व्यापारी आणि सामान्य ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनाशुल्क ठेवण्याचा पर्यायही सरकारसमोर आहे.

ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

सध्या तरी सामान्य ग्राहकांसाठी कोणतेही शुल्क लागू करण्याचा निर्णय झालेला नाही. प्रस्तावित बदलांचा मुख्य भर मोठ्या व्यापाऱ्यांवरील MDR वर असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे लहान व्यापारी आणि सर्वसामान्य UPI वापरकर्त्यांवर तात्काळ आर्थिक भार पडण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे.

ब्रोकरेज संस्था Jefferies च्या अंदाजानुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार व्यापारी पेमेंटच्या एकूण मूल्यापैकी सुमारे 67 टक्के आहेत. या व्यवहारांवर MDR लागू झाल्यास डिजिटल पेमेंट उद्योगाला सुमारे 10,000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते.