महागाईमुळे सोन्याच्या मागणीवर परिणाम शक्य
तरीही अक्षय तृतीयेला ग्राहक सोने खरेदी करण्याची शक्यता
मुंबई  – सोन्याचे दर सध्या एक लाख रुपये प्रति तोळा या पातळीच्या वर गेले आहेत. अशा परिस्थितीत लघु पल्ल्यात सोन्याच्या मागणीवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. मात्र अक्षय तृतीया आणि लग्नसराईमुळे आगामी आठवड्यात सोन्याची विक्री वाढण्याची शक्यता दागिने उत्पादकांना वाटते.

ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल या संघटनेचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी सांगितले की, सोन्याचे दर जास्त पातळीवर असल्यामुळे निश्चित सोन्याच्या खरेदीवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. मात्र एकदा या किमती अंगवळणी पडल्यानंतर पुढे यापेक्षाही सोन्याची मागणी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

काही वर्षापासून सोन्याचे दर एकतर्फी वाढत असले तरी भारतातील सोन्याच्या मागणीवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. 2023 मध्ये भारताने 741 टन सोने आयात केले. 2024 मध्ये 802 टन सोने आयात केले. एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये सोन्याच्या दारात 25 ते 30 टक्क्याची वाढ होऊनही सोन्याची मागणी वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पी एन गाडगीळ ज्वेलर्सचे अध्यक्ष सौरभ गाडगीळ यांनी सांगितले की, आम्हाला बाजारात बराच आशावाद दिसत आहे. सोन्याचे दर आणखी वाढतील असे ग्राहकांना वाटत असल्यामुळे ग्राहकांचे सध्याच्या पातळीवर सोने खरेदीचे प्रयत्न चालू आहेत. महागाईमुळे सोन्याची कमी खरेदी होत असली तरी ग्राहक आपल्या ऐपतीप्रमाणे सोने खरेदी करीत आहेत.

काही दागिने उत्पादकांनी सांगितले की एकूण किमती आणि बाजारातील परिस्थिती पाहत आहे सोन्याच्या विक्रीवर दहा ते पंधरा टक्के परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अक्षय तृतीयेला महागाईमुळे ते कमी प्रमाणात सोने खरेदी करणार आहेत. मात्र सोन्याची खरेदी थांबलेली नाही.

कामा ज्वेलरीचे व्यवस्थापकीय संचालक कॉलिंन शाह यांनी सांगितले की, सध्या सोन्याचे दर अमेरिकेच्या व्यापार धोरणामुळे वाढत आहेत. ही परिस्थिती सुरळीत झाल्यानंतर सोन्याचे दर पुन्हा योग्य पातळीवर येतील. व्यापार धोरणामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे महागाईपासून आपला बचाव करण्यासाठी जगभर गुंतवणूकदार सोने खरेदी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र ही परिस्थिती फार काळ अशीच राहणार नाही.

0000000
सेन्सेक्स पुन्हा 80,000 अंकांवर
सलग सातव्या दिवशी शेअर बाजार निर्देशांकात वाढ
मुंबई  – चीन आणि अमेरिकेत दरम्यानचे व्यापार युद्ध मंदावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान आणि वाहन कंपन्याच्या शेअरची बरीच खरेदी झाली. त्यामुळे शेअर बाजाराचे निर्देशांक सलग सातव्या दिवशी वाढले.

बाजार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा मेसेज 520 अंकांनी वाढून 80,116 अंकावर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 161 अंकांनी म्हणजे 0.67 टक्क्यानी वाढून 24,328 अंकावर बंद झाला. परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांची भारतीय शेअर बाजारात खरेदी चालूच आहे. डॉलर कमकुवत होऊन रुपया बळकट होत असल्यामुळे हे गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारात खरेदी करीत आहेत.

एचसीएलटेक कंपनीच्या शेअरचा भाव 7.72 टक्क्याने वाढला. चौथ्या तिमाहीत या कंपनीचा नफा 8.1% वाढून 4,307 कोटी रुपये इतका झाला आहे. टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस, टाटा स्टील, एअरटेल, मारुती या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली.

गेल्या आठवड्यात बँकांच्या शेअरच्या भावात बरीच वाढ झाली होती. आज नफा काढून घेण्यासाठी बर्‍याच बँकांच्या शेअरची जास्त विक्री झाली. एचडीएफसी बँक, कोटक महिंद्रा बँक, स्टेट बँक, अ‍ॅक्सिस बँक या बँकांच्या शेअरचे भाव कमी झाले. आयटीसी, अल्ट्राटेक सिमेंट या कंपन्यांच्या शेअरचा भावही कमी झाला.

दरम्यान रुपया बळकट असल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारात खरेदी करीत आहेत. मंगळवारी या गुंतवणूकदारांनी 1,290 कोटी रुपयांच्या शेअरची खरेदी केली. माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांनी चांगले ताळेबंद जाहीर केल्यामुळे या कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी झाली. शेअर बाजारातील 2,078 कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली. तर 1,873 कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात घट झाली.

जागतिक बाजारातून सकारात्मक संदेश
सकाळी युरोपियन बाजारातून सकारात्मक संदेश आले. दक्षिण कोरिया, जपान, हाँगकाँग येथील शेअर बाजार निर्देशांक वाढले होत.े तर चीनमधील शेअर बाजाराचे निर्देशांक कमी झाले होते. अमेरीकेतील शेअर बाजाराचे निर्देशांक जवळजवळ तीन टक्क्यांनी वाढले.अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाचा जगावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर धोरण बदलण्यासाठी दबाव वाढला आहे.
———–
महाग वस्तूवर एक टक्के टीसीएस
दहा लाखांवरील वस्तूसाठी कर विभागाचा निर्णय
नवी दिल्ली – प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या माहितीनुसार आता दहा लाख रुपयावरील महागड्या वस्तूवर विक्री वेळी एक टक्के टीसीएस म्हणजे स्त्रोतांत कर कपात केली जाणार आहे. हा निर्णय महाग हँडबॅग, घड्याळे, पादत्राणे, क्रीडा साहित्य इत्यादींना लागू होणार आहे.

एक जानेवारी 2025 पासून दहा लाख रुपयापेक्षा जास्त किमतीवरील मोटारीवर एक टक्के टीसीएस अगोदरच लावला जात आहे. आता तो इतर वस्तूंनाही लागू करण्यात आला आहे. ज्या वस्तूंना हा कर लागू होणार आहे त्यामध्ये पेंटिंग, जुने नाणे, स्टॅम्प, हेलिकॉप्टर, सनग्लासेस, होम थिएटर सिस्टम, इत्यादीचा समावेश आहे. कर विभागाने सांगितले की, स्त्रोतांत एक टक्के कर कपात करण्यात आल्यानंतर संबंधित करदाता जेव्हा प्राप्तिकर विवरण भरेल त्यावेळी एकूण करातून एक टक्के कर वगळण्यात येईल.

टीसीएसमुळे जास्त कर संकलन होत नाही. मात्र महाग व्यवहारावर कर विभागाला यामुळे लक्ष देता येते. कारण टीसीएस भरताना पॅन क्रमांक द्यावा लागतो. 2024 मध्येच मोटारी आणि महाग वस्तूवर टीसीएस लावण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. जो दुकानदार अशा वस्तू विकेल त्याच्यावर टीसीएस संकलनाची जबाबदारी आहे.

यासंदर्भात कर विश्लेषकांनी सांगितले की, मोठ्या व्यवहारावर लक्ष ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे सरकारचे परिस्थितीवर नियंत्रण राहण्यास मदत होते. त्यामुळे करदातची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रात पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. संबंधित ग्राहकाला ही वस्तू खरेदी करताना केवायसीची पूर्तता करावी लागणार आहे. यामुळे संबंधित व्यवहाराची कर विभागाला लगेच माहिती मिळू शकेल.

काही कर विश्लेषकांनी सांगितले की, मोटारीशिवाय इतर महाग वस्तूवर एक टक्के टीसीएस लावल्यामुळे सरकार करदात्याची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर महाग व्यवहाराकडे लक्ष ठेवता येते.

000000
आयात शुल्काचे पोलाद उत्पादकाकडून समर्थन
चीनमधून होणार्‍या अनावश्यक आयात कमी होईल
नवी दिल्ली – भारत सरकारने फ्लॅट स्टील उत्पादनावर लावलेल्या आयात शुल्काला लघु उद्योजकानी विरोध केला असता तरी पोलाद उत्पादकाच्या संघटनेने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यामुळे चीन, दक्षिण कोरीया आणि जपानमधून अनावश्यक पोलादाची आयात कमी होईल. या तीन देशातून एकूण आयातीच्या 78% पोलाद आयात होते.

तरीही देशातील काही उद्योग परदेशातून पोलाद आयात करतात. इंडियन स्टील असोसिएशन या संघटनेने सांगितले की, दोन वर्षापासून पोलादाची आयात वाढली असून 2024- 25 मध्ये 9.5 दशलक्ष टन पोलादाची आयात झाली. पोलाद उद्योगाच्या मागणीनंतर सरकारने तपशिलात चौकशी करून हे आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इंडियन स्टील असोसिएशनचे अध्यक्ष नवीन जिंदाल यांनी सांगितले की, भारताला विकसित व्हायचे असेल तर पोलाद क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही 2030 मध्ये भारताची पोलाद उत्पादन क्षमता 300 दशलक्ष टनापर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये व्यापारी युद्धामुळे स्वस्त पोलाद भारतात पाठवले जात आहे. यामुळे भारतातील पोलाद उद्योगाच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहे. सरकारने आमची बाजू विचारात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.
00000000
लघुउद्योगांना पोलाद स्वस्तात मिळणार
पोलाद सचिवाचे लघु उद्योगांना आश्वासन
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने काही पोलादाच्या आयातीवर 12 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे जे लघुउद्योग पोलादाची आयात करतात त्यांना 12 टक्के महाग पोलाद मिळणार आहे. याचा परिणाम त्यांच्या उलाढालीवर आणि नफ्यावर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र पोलाद मंत्रालयाने सांगितले की, भारतातील पोलाद उत्पादकांनी लघुउद्योजकांना कमी किमतीवर पोलाद उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे लघु उद्योगावर या निर्णयाचा कसलाही परिणाम होणार नाही.

पोलाद सचिव संदीप पांढरे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने अभ्यास करून हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ठरविलेल्या किमतीपेक्षा कमी किमतीवर पोलाद आयात होत असेल तरच आयात शुल्क लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवाय हे आयात शुल्क फक्त दोनशे दिवसांसाठी लावण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात परिस्थितीचा अभ्यास करून या निर्णयात आवश्यक ते बदल करण्याची शक्यता खुली ठेवण्यात आली आहे.

ते म्हणाले की, पोलाद उद्योग लघुउद्योगाबरोबर चर्चा करीत आहे. पोलाद उद्योग ज्या किमतीवर निर्यात करतो त्याच किमतीला हे पोलाद लघु उद्योगांना उपलब्ध करण्यात येईल. त्यामुळे त्यांना दरवाढीचा कसलाही सामना करावा लागणार नाही.

दरम्यान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटीव्ह या संस्थेने म्हटले आहे की, लघुउद्योग ज्या प्रकारचे पोलाद वापरतात तशा प्रकारचे पोलाद भारतातील कंपन्या तयार करीत नाहीत. त्यामुळे लघु उद्योगांना पोलादाची आयात वाढीव किमतीवर करावी लागणार आहे. महाग पोलादापासून तयार केलेल्या वस्तू त्यांना जास्त किमतीवर निर्यात कराव्या लागतील. अशा अवस्थेत त्यांची बाजारपेठ कमी होण्याची भीती निर्माण झाली असल्याचे सांगण्यात आले.
————
सिमेंट चार टक्क्यांनी महागण्याची शक्यता
पायाभूत सुविधामुळे सिमेंटची मागणी सात टक्क्यांनी वाढणार
मुंबई  – केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविली वाढविली आहे. घरबांधणी क्षेत्राची उमेद कायम आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षांमध्ये सिमेंटची मागणी साडेसहा ते सात टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. एकूण पुरवठा आणि मागणीची परिस्थिती पाहिली असता या वर्षात सिमेंटचे दर चार टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता क्रिसील या पतमुल्यांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था साडेसहा टक्के दराने वाढणार आहे. त्याचबरोबर यावर्षी चांगला पाऊस पडण्याचे भाकीत बर्‍याच हवामान संस्थानी व्यक्त केले आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. केंद्र सरकारने ग्रामीण भागात घरनिर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रत्यक्ष- प्रत्यक्षरीत्या अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. यामुळे सिमेंटची मागणी वाढून सिमेंटचे दर वाढू शकतात असे या संस्थेला वाटते.

सरलेल्या वर्षांमध्ये पाऊस चांगला पडला होता. मात्र लोकसभा निवडणुका झाल्यामुळे बराच काळ या निवडणुकांमध्ये वाया गेला. अशा परिस्थितीत सिमेंटची मागणी केवळ 4 टक्क्याने वाढली होती. मात्र आता यावर्षी सिमेंटची मागणी यापेक्षा जास्त प्रमाणात वाढणार आहे.
भारतात सिमेंट कंपन्या जास्त आहेत. त्यामुळे या सिमेंट कंपन्या दरम्यान स्पर्धा आहे. अशा परिस्थितीत गेल्या दोन वर्षांमध्ये सिमेंट कंपन्यांचा नफा फारसा वाढला नव्हता. मात्र आता अनेक बाबी या क्षेत्रासाठी पूरक ठरत असल्यामुळे यावर्षी सिमेंटची मागणी आणि दर वाढण्याची शक्यता क्रिसिल या संस्थेचे संचालक सच्चिदानंद चौबे यांनी व्यक्त केली.

सिमेंटला पायाभूत क्षेत्राकडून होणारी मागणी एकूण उत्पादनाच्या 30% इतके असते. यामध्ये पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्व,े सिंचन आणि नागरी पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. देशातील मोठ्या 12 राज्यांनी पायाभूत सुविधा क्षेत्राला चालना दिलेली आहे. ग्रामीण घर बांधण्यासाठी एकूण उत्पादनाच्या 32 ते 34 टक्के इतके सिमेंट लागणार आहे.
000000
एनपीएस अंतर्गत 12 लाख सदस्य नोंदणी
नवी दिल्ली – राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) ने 2024-25 दरम्यान खासगी क्षेत्रातील ग्राहक नोंदणीमध्ये 12 लाखांहून अधिक वाढ केली आहे. यामुळे मार्च 2025 पर्यंत एकूण ग्राहक संख्या 165 लाखांहून अधिक झाली आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये विशेषतः अल्पवयीन मुलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या एनपीएस वात्सल्य या योजनेत एक लाखांहून अधिक सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली आणि अटल निवृत्तीवेतन योजना (एपीवाय) या दोन्हींसाठी व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) 2024-25 दरम्यान 23 टक्क्यांनी वाढून मार्च 2025 अखेर 14.43 लाख कोटी रुपये झाली.
——–
कंपन्यांचे बाजार मूल्य वाढले
नवी दिल्ली – गेल्या सात दिवसात शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढल्यामुळे शेअर बाजारावर नोंदलेल्या कंपन्यांचे बाजार मूल्य या सात दिवसांमध्ये 36.65 लाख कोटी रुपयांनी वाढून 430 लाख कोटी रुपये म्हणजे 5.04 लाख कोटी डॉलर इतके झाले आहे.या सात दिवसांमध्ये मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 6,269 अंकांनी म्हणजे 8.48 टक्क्यांनी वाढला. आता निर्देशांक बर्‍याच प्रमाणात वाढल्यामुळे गुंतवणूकदार सावध राहून व्यवहार करण्याची शक्यता आहे.
0000=0
‘व्होेडाफोनने कामकाज सुधारावे‘
नवी दिल्ली  – सरकार वोडाफोन आयडिया कंपनी मधील 49 टक्क्यापेक्षा जास्त भाग भांडवल स्वतःकडे घेणार नाही. या कंपनीने स्वतःच्या कामकाजात सुधारणा करावी आणि कंपनीला नफ्यात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करावे असे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले. वोडाफोन आयडिया कंपनीला सरकारी कंपनी करण्याचा सरकारचा कसलाहीे विचार नाही. त्यामुळे या कंपनीतील 49 टक्के पेक्षा जास्त भाग भांडवल सरकार विकत घेणार नाही. सध्या या कंपनीत सरकारचे 48.99% इतके भाग भांडवल आहे. वोडाफोन कंपनीवर बरेच कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत सरकार या कंपनीला मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
0000000

एचसीएल टेक कंपनीच्या शेअरचा भाव वाढला आठ टक्क्यांनी
नवी दिल्ली  – शेअर बाजारात खरेदीचे वातावरण असतानाच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एचसीएल टेक कंपनीने चांगला ताळेबंद जाहीर केल्यामुळे आज या कंपनीच्या शेअरच्या भावात आठ टक्के वाढ होऊन या शेअरचा भाव 1,594 रुपये प्रति शेअर या पातळीवर गेला.
आज शेअर बाजारात सर्वात जास्त फायदा या कंपनीला झाला. यामुळे कंपनीचे बाजार मूल्य एकाच दिवसात 30,990 कोटी रुपयांनी वाढून 4.3 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. दरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार युद्धातून माघार घेण्याचे संकेत दिल्यामुळे अमेरिकेला सॉफ्टवेअरची निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे.

अशा परिस्थितीत इतर माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली. त्यामध्ये इन्फोसिस, टीसीएस या कंपन्यांचा समावेश होता. एचसीएल टेक कंपनीला चौथ्या तिमाहीत झालेला नफा सात टक्क्यांनी वाढून 3,986 कोटी रुपयावर गेला आहे.
त्याचबरोबर आगामी काळात कंपनीचा महसूल वाढणार असल्याचे संकेत या कंपनीने दिले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इतर कंपन्याही चांगले ताळेबंद जाहीर करण्याची शक्यता वाढली आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेची परिस्थिती सुधारली तर माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या शेअर बाजार निर्देशांकांना चांगला आधार देण्याची शक्यता आहे.