चेन्नई : कामाच्या ठिकाणी महिलांसोबत अवांछित वर्तन देखील लैंगिक छळाच्या श्रेणीत येते. छळ करणाऱ्याचा हेतू काहीही असो, हे कृत्य गुन्हेगारी कृत्य आहे अशी टिप्पणी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने केली. पॉश कायदा लैंगिक छळामागील हेतूपेक्षा त्यामागील कृतीला प्राधान्य देतो असेही यावेळी न्या.आर.एन.मंजुळा यांनी स्पष्ट केले. कामाच्या ठिकाणी अवांछित वर्तन हे लैंगिक छळ आहे. जर एखादी गोष्ट चांगल्या प्रकारे स्वीकारली गेली नाही, ती अयोग्य असेल आणि इतर लिंगांवर, म्हणजे महिलांवर परिणाम करणारे अवांछित वर्तन म्हणून वाटले तर ते लैंगिक छळाच्या व्याख्येत येईल यात शंका नाही. अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत न्यायालयाने हे म्हटले आहे.उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, वाजवीपणाचा दर्जा हा एक मापदंड आहे जो महिला आणि त्यांच्या भावनांनी ठरवला पाहिजे, उलट नाही. भिन्न लिंगांच्या कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांशी संवाद साधताना अपेक्षा केलेली मूलभूत शिस्त आणि समजूतदारपणा यात सभ्यता हा निकष आहे आणि दुसरे काहीही नाही. गुन्हेगार स्वतःमध्ये काय विचार करतो हे शालीनतेचे नाही तर तो त्याच्या कृतींबद्दल दुसऱ्या लिंगाला कसे वाटते हे महत्त्वाचे आहे. प्रत्यक्षात, हे संपूर्ण प्रकरण ऑफिसमधील लैंगिक छळाशी संबंधित आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एचसीएल टेक्नॉलॉजीजच्या तीन महिला कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांच्याशी अयोग्य वर्तन केल्याची तक्रार दाखल केली होती. या महिलांनी या विरोधात आयसीसीमध्ये तक्रार दाखल केली होती. महिलांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले होते की त्यांचे वरिष्ठ त्यांच्या मागे अगदी जवळ उभे असतात. त्याच वेळी, वरिष्ठ त्यांच्या खांद्यांना स्पर्श करतात आणि हस्तांदोलन करण्याचा आग्रह करतात. तथापि, वरिष्ठांनी त्यांच्यावरील आरोपांचे स्पष्टीकरण दिले आणि सांगितले की त्यांचा हेतू महिलांना अस्वस्थ करण्याचा नव्हता. त्यांचे काम त्यांच्या अधीनस्थांच्या कामावर देखरेख करणे आहे. यामुळे तो मागे उभा राहून काम पाहतो. तो कोणालाही त्रास न देता आपले काम करत असे. या प्रकरणात, आयसीसीने त्या व्यक्तीला दोषी घोषित केले.
