नवी दिल्ली – ऑगस्टपर्यंत जी खाती एनपीए म्हणजे अनुत्पादक मालमत्तेत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. त्या खात्यांना न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत एनपीएत समाविष्ट करू नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बॅंकांना केली आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने हप्ता न भरण्याची सहा महिने सवलत दिली होती. या काळात लागणाऱ्या व्याजाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सवलतीच्या काळात व्याज लावणे अयोग्य आहे असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लॉकडाऊनचा सर्वच क्षेत्रावर समान परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे सर्वांना सरसकट सवलत नको.