नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुढाकार घेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी एक महत्त्वाची बैठक घेतली, या बैठकीत  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई , गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांच्यासह या बैठकीला उपस्थित होते.

सीमाप्रश्नी संविधानसंमत आणि आपसी सलोखा कायम राखत वाद संपविण्यासाठी अमित  शाह यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत काही प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. लोकशाहीत कोणत्याही समस्येचे निराकरण हे रस्त्यावर नाही, तर संविधानानुसार होत असते.

बैठकीत काय ठरले…

1) सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येत नाही, तोवर कोणतेही राज्य वाद उत्पन्न होतील, अशी विधाने करणार नाहीत.

2) दोन्ही राज्यांचे प्रत्येकी 3 असे 6 मंत्री यांची एक समिती गठीत होईल आणि तीत सर्व मुद्यांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. सीमा भागातील प्रश्नांवर सुद्धा हा मंत्रिगट काम करेल.

3) कायदा-सुव्यवस्था चांगली राहील, याची काळजी दोन्ही राज्यांकडून घेतली जाईल.

4) बनावट ट्विटर अकाऊंटसच्या माध्यमातून काही खोटी माहिती प्रसारित करण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. ज्यांनी असे केले आहे, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

महाराष्ट्रातील दोन मंत्री कर्नाटकला जाणार होते, त्यावेळी कर्नाटकने मनाई केल्याचा मुद्दा आम्ही मांडला. त्यांनी सांगितले की, या स्थितीचा फायदा घेऊन गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याचे इनपूट त्या सरकारकडे होते आणि त्यामुळे त्यांनी तसे पत्र पाठविले. कर्नाटक सरकार आता स्वत: महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना निमंत्रित करणार आहे.

मराठी भाषिकांच्या समस्या, त्यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी, मराठी भाषा जतन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विविध बाबतीत सुद्धा आम्ही मुद्दे मांडले. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

महाराष्ट्राची जी भूमिका सुप्रीम कोर्टात आहे, तीच भूमिका आजही कायम आहे. मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका ही तटस्थ असली पाहिजे, हे आम्ही सांगितले. ते केंद्र सरकारने मान्य केले.