नवी दिल्ली – पश्‍चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर उसळलेल्या हिंसाचाराबाबत अहवाल पाठवण्याचा आदेश नव्याने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. तातडीने अहवाल पाठवण्यात आलेले अपयश गांभीर्याने घेतले जाईल, असा सज्जड इशाराही मंत्रालयाने दिला आहे.

बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 2 मे यादिवशी जाहीर झाला. त्यानंतर त्या राज्यात हिंसक घटना घडत आहेत. त्या हिंसाचाराचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बंगालच्या मुख्य सचिवांना 3 मे यादिवशी दिला. मात्र, तो अहवाल मिळाला नसल्यावरून मंत्रालयाने बुधवारी आणखी आक्रमक पवित्रा स्वीकारत बंगाल सरकारला पत्र पाठवले.

बंगालमधील हिंसाचार थांबला नसल्याची माहिती मिळत आहे. त्यावरून हिंसाचार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रभावी पाऊले उचलली नसल्याचे सूचित होते. त्यामुळे हिंसक घटना रोखण्यासाठी वेळ न दवडता आवश्‍यक ती पाऊले उचलावीत, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. बंगालमधील हिंसाचारात आमचे 14 कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडले. त्याशिवाय, हिंसाचारामुळे लाखभर लोक त्यांची घरे सोडून सुरक्षित आश्रयासाठी इतरत्र गेले आहेत, असा आरोपवजा दावा भाजपने केला आहे. तर, सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसने भाजपचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.