बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांची सत्ता असताना, तेथे “जंगलराज’ असल्याची टीका भारतीय जनता पक्ष करत असे. त्याच धर्तीवर पश्‍चिम बंगालमध्येही जंगलराज असून, तृणमूल कॉंग्रेसने राज्याचे संपूर्ण वाटोळे केले आहे, असे भाजपतर्फे सातत्याने सांगितले जात असते. मात्र, तरीदेखील सलगपणे तिसऱ्यांदा पश्‍चिम बंगालवर तृणमूलची सत्ता आली आणि त्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्‍चिम बंगालचा दौरा केला आहे. या दौऱ्यात उत्तर बंगालमधील सिलिगुडी जिल्ह्यात केलेल्या भाषणाच्या निमित्ताने शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा (सीएए) वाद पुन्हा एकदा उकरून काढला आहे. त्याचवेळी तेथे राज्य सरकारवर तोंडसुख घेण्यासही ते विसरलेले नाहीत. 

सीएएच्या विरोधात तृणमूल कॉंग्रेस खोट्या अफवा पसरवत असून, हा कायदा प्रत्यक्षात राबवलाच जाणार नाही, असा दावा केला जात आहे. परंतु कोविड महामारीची लाट शंभर टक्‍के जेव्हा ओसरेल, तेव्हा हा कायदा राबवलाच जाईल, अशी गर्जना शहा यांनी केली. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, 2024च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपचा पराभव होणार आहे. सीएए ही त्यांची योजना असली, तरी या कायद्यावर ते संसदेत चर्चा का घडवून आणत नाहीत? भाजपचे हे धोरण एकांगी आहे आणि नागरिकांत फूट पाडण्याचा उद्योग सुरू असल्याची टीका दीदींनी केली आहे. सत्तेवर आल्यास, सीएएची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात भाजपने दिले होते.

डिसेंबर 2019 मध्ये सीएए संसदेत संमत करण्यात आला; परंतु त्याचे नियम निश्‍चित करण्यासाठी गृहखात्याने सहा वेळा मुदतवाढ मागून घेतली आहे. हा कायदा इतक्‍या घाईघाईने संमत करण्यात आला, तर त्याची अंमलबजावणीही वेगाने होण्याची आवश्‍यकता होती. पण ते घडून आले नाही. भाजपने केवळ निवडणुकांमध्ये प्रचार करण्यासाठी सीएएच्या मुद्द्याचा लाभ उठवला. पण तो वास्तवात का आणला नाही, असा सवाल माटुआ समाजाचे प्रमुख नेते आणि केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनीदेखील विचारला आहे. पश्‍चिम बंगालात आता भाजप हा प्रमुख विरोधी पक्ष असून, आमची सत्ता आल्यापासून वर्ष उलटल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला तोंड दाखवले, अशी टीकाही ममतादीदींनी केली आहे. शहा हे पश्‍चिम बंगालच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर असून, कोलकाता येथील व्हिक्‍टोरिया मेमोरियल येथे होणाऱ्या अधिकृत कार्यक्रमाचे आमंत्रण हा दौरा सुरू होईपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना मिळालेले नव्हते.

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या या कार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर अमित शहा यांच्याबरोबरच राज्यपालांचे नाव होते; परंतु मुख्यमंत्र्यांचे मात्र नव्हते. युनेस्कोच्या सांस्कृतिक वारसा यादीत दुर्गापूजेचा समावेश होत असल्याबद्दलचा हा कार्यक्रम होता. पश्‍चिम बंगालमधील दुर्गापूजेस युनेस्कोची मान्यता मिळावी, यासाठी दीदींनी प्रयत्न केले होते. परंतु विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांना उपेक्षेची वागणूक देण्याची पद्धत भाजप सरकारने राबवली आहे, अशी टीका तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते डॉ. मानस भूयॉं यांनी केली आहे, ती योग्यच आहे. अर्थात टाळी एका हाताने वाजत नाही आणि दीदींचा स्वभावही एकाधिकारशाहीवादी आणि भांडखोर आहे. गेल्या वर्षी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जन्मशताब्दी पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या उपस्थितीत कोलकाता येथे साजरी झाली. त्यावेळी आपला अपमान झाला, असे सांगून दीदींनी भाषण करण्याचेच नाकारले होते. आता पश्‍चिम बंगालमधील बीरभूम येथे नऊ लोकांना जिवंत जळण्यात आले, यास दीदीच जबाबदार असल्याचा आरोप शहा यांनी केला आहे.

वास्तविक घटनेची चौकशी होऊन निश्‍चित माहिती मिळाल्याविना असा थेट आरोप करणे, हे केंद्रीय गृहमंत्र्याला शोभादायक नाही. तृणमूल सरकार हे खंडणीखोर, भ्रष्टाचारी आणि हिंसावादी असल्याचा आरोपही शहा यांनी केला आहे. तृणमूल सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एका वर्षात सुधारेल, अशी आम्ही वाट पाहिली. परंतु तसे काही घडून आले नाही, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. एकूण, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारवर ज्या प्रकारचे आरोप केले जातात, तीच पद्धत केंद्र सरकारने पश्‍चिम बंगालबाबत वापरल्याचे स्पष्टपणे दिसते. नवी दिल्लीत जहॉंगीरपुरीमध्ये बुलडोझर फिरला आणि हिंसाचार झाला. मध्य प्रदेशातही बुलडोझरने घरे जमीनदोस्त करण्यात आली आणि तणाव निर्माण झाला. रामनवमीच्या दिवशी देशात ठिकठिकाणी जातीय दंगे झाले. परंतु त्या ठिकाणी केंद्रीय गृहखात्याची अथवा मानवी हक्‍क आयोगाची पथके पाठवण्यात आली नाहीत.

पश्‍चिम बंगालमध्ये मात्र ती तत्काळ पाठवण्यात आली. पश्‍चिम बंगालमध्ये बांगलादेश, म्यानमार येथून घुसखोरी होत असून, गायींची तस्करीही चालते. यास लगाम घालण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे, असे ममतादीदींचे म्हणणे आहे. तर या कामासाठी राज्य सरकारचे सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप शहा यांनी केला आहे. खरे तर, परस्परांबद्दल कितीही द्वेषभावना असली, तरी व्यापक देशहिताच्या दृष्टीने विचार करून याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने समन्वयाने काम करणे आवश्‍यक आहे. दुसरीकडे अमित शहा हे बंगाली विरुद्ध हिंदीभाषी, हिंदू विरुद्ध मुसलमान यांना आपापसांत झुंजवण्यात धन्यता मानत आहेत, असा दीदींचा आरोप आहे. शहा हे देशाचे गृहमंत्री असले, तरी त्यांच्या डोक्‍यात फक्‍त पश्‍चिम बंगालचाच नकारात्मक विचार असतो, अशी टिप्पणीही दीदींनी केली आहे आणि त्यांच्या या टीकेत तथ्य आहे.

ममतादीदींना देशाचे नेतृत्व करण्याची इच्छा असून, भाजपविरोधी शक्‍तींची एकजूट उभारण्यासाठी त्यांचे प्रयत्नही सुरू आहेत. दीदींनी गेल्या वर्षी कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह विविध पक्षांच्या नेत्यांना पत्र पाठवले होते. भाजपविरोधात रणनीती आखण्यासाठी एक बैठक घेऊ या, असे आवाहन त्यांनी या पत्रातून केले होते. लोकशाही आणि भारतीय संविधानावर होत असलेल्या हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे आणि देशातील जनतेसमोर नवा पर्याय ठेवला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्‍त केले असले, तरी तृणमूल व कॉंग्रेस यांच्यात कटुता निर्माण झाली आहे.

वास्तविक 2019च्या लोकसभा निवडणुकी पूर्वीदेखील दीदींनी भाजपविरोधी मोर्चेबांधणी केली होती. तृणमूल कॉंग्रेसला संपवण्याचा प्रयत्न सर्वशक्‍तीनिशी सध्या सुरू आहे. त्यासाठी दीदींना हिंदूविरोधी ठरवले जात आहे. बेगम ममता, खाला ममता, फुफू ममता असा त्यांचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला जात आहे. भाजपचा विजय न झाल्यास आणि तृणमूल पुन्हा सत्तेवर आल्यास, हिंदू स्त्रिया सुरक्षित राहणार नाहीत, असा प्रचारही विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी केला जात होता. हा संघर्ष यापुढेही वाढत जाणार, अशीच चिन्हे दिसतात.