केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाकडून एससी,एसटी आरक्षणाला १० वर्षे मुदतवाढ

नवी दिल्ली : भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आत्तापर्यंत देशात आरक्षण हा खूप संवेदनशील मुद्दा असल्याचे पाहायला मिळत आहे. याच संवेदनशीलतेचा आधार घेत अनेक राजकीय नेत्यांकडून आरोप प्रत्यारोप आणि या मुद्याचे राजकारणही करण्यात येतं. देशात लागू असलेलं विधानसभेसाठीचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठीचे (एससी,एसटी) आरक्षण १० वर्षांनी वाढवण्यात आले आहे. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारतात निवडणूक लागली कि त्यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा महत्वाची भूमिका बजावत असतो. कारण अनेक पक्षांकडून उमेदवारांची बांधणी केली जाते. त्यामुळे राजकीय आरक्षण हा राजकीय पक्षांसाठी आणि संबंधित जातीमधील उमेदवारांसाठी महत्त्वाचं मानलं जातं.

दरम्यान राज्यघटनेतील कलाम ३३४ नुसार सुरवातीला १० वर्षे एससी, एसटी साठीचे हे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. तेंव्हा पासून ते आटा पर्यंत दार दहा वर्षांनी हे आरक्षण १० वर्षांनी वाढवले आहे. २००९ साली हे आरक्षण २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आले होते. आता पन्हे हे २०२९ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

दरम्यान या आरक्षणाची मर्यादा २५ जानेवारी २०२० पर्यंत होती. त्यामुळे आज केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत या आरक्षणाच्या मुदतवाढीला संमती देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हा निर्णयाला संसदेची मंजुरी मिळवण्यात येईल. संसदेने या आरक्षणाच्या कालमर्यादेला मंजुरी दिल्यास ते जानेवारी 2030 पर्यंत लागू होणार आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.