नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) विपणन हंगाम 2023-24 साठी सर्व अनिवार्य खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.

मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने उडीद, तूर या खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकारने मूग डाळीच्या समर्थन मूल्यात 10 टक्के वाढ केली आहे.

उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी फायदेशीर भाव मिळावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पीक विविधतेला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी खालील तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे सरकारने विपणन हंगाम 2023-24 साठी खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ केली आहे.

विपणन हंगाम 2023-24साठी सर्व खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (रू. प्रति क्विंटल)

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी निर्णयानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारने हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे. धानाचा एमएसपी 2183 रुपये प्रति क्विंटल निश्‍चित करण्यात आला आहे. ज्वारीचा एमएसपी प्रति क्विंटल 3180 रुपये निश्‍चित करण्यात आला आहे. ए ग्रेड धानाला 2203 रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्यात आला आहे.

धानासाठी (सामान्य) एमएसपी रुपयांनी वाढवण्यात आले आहे. 2040 प्रति क्विंटल रुपये वरून 2183 रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आला आहे. यावरून क्विंटलमागे 143 रुपयांची वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते. यासोबतच धानासाठी (ग्रेड ए) एमएसपीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. त्यात 2060 रुपये प्रतिक्विंटलवरून 2203 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. येथे 143 प्रति क्विंटलची वाढ झाली आहे.

तूर (58%), सोयाबीन (52%) आणि उडीद (51%) त्यानंतर बाजरी (82%) यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर सर्वाधिक अपेक्षित मार्जिन असण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित पिकांसाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावरील मार्जिन किमान 50% असण्याचा अंदाज आहे.  तूर डाळीच्या एमएसपीमध्ये 400 रुपयांची मोठी वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच तूर डाळीचा एमएसपी आता 7000 रुपये प्रति किलो करण्यात आला आहे. याशिवाय उडीद डाळीच्या एमएसपीमध्ये 350 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. उडीद डाळीचा एमएसपी आता 6950 रुपये प्रति किलो करण्यात आला आहे.

* यात ज्या खर्चाचा संदर्भ देण्यात आला आहे त्यात मानवी मजुरी , बैलांची मजुरी /यंत्र मजुरी, भाडेतत्वावर घेतलेल्या जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते , अवजारे यावरील खर्च , सिंचन शुल्क, आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप संच चालवण्यासाठी डिझेल/वीज इ.,विविध खर्च आणि कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य.यासाठीचे सर्व देय खर्च समाविष्ट असतात

^ धान (श्रेणी अ), ज्वारी (मालदंडी) आणि कापूस (लांब धागा ) यासाठीच्या खर्चाची माहिती स्वतंत्रपणे संकलित केलेली नाही.

विपणन हंगाम 2023-24 साठी खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ ही केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 च्या घोषणांच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे, यामध्ये शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारीत सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 1.5 पट पातळीवर किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. बाजरी (82%) आणि त्यानंतर तूर (58%), सोयाबीन (52%) आणि उडीद (51%) यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अपेक्षित लाभ सर्वात जास्त असण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित पिकांसाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमीत कमी 50% लाभ असा अंदाज आहे.

2022-23 च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात एकूण अन्नधान्य उत्पादन 330.5 दशलक्ष टन इतके विक्रमी होईल असा अंदाज आहे ,हे उत्पादन मागील वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत 14.9 दशलक्ष टनांनी जास्त आहे. गेल्या 5 वर्षातील ही सर्वाधिक वाढ आहे.