Union Budget 2027 : अर्थमंत्री सीतारामन यांची उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत बैठक; ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चा
Union Budget 2027 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्पादन क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत तिसरी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक घेतली. उद्योगांच्या अडचणी, विकासाच्या संधी आणि आयात शुल्कावर चर्चा.

Union Budget 2027 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ च्या तयारीला वेग दिला आहे. मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) त्यांनी उत्पादन क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि उद्योग प्रतिनिधींसोबत तिसरी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक घेतली. या बैठकीत देशातील उत्पादन उद्योगासमोरील अडचणी, विकासाच्या संधी आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात करता येणाऱ्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, नवी दिल्ली येथे झालेल्या या बैठकीत उत्पादन क्षेत्रातील विविध प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. उद्योगांच्या गरजा समजून घेणे आणि आगामी अर्थसंकल्पात कोणत्या धोरणात्मक तरतुदी करता येतील, याबाबत त्यांच्या सूचना जाणून घेणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.
या बैठकीला आर्थिक व्यवहार विभाग, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT), केंद्रीय खाण मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित होते. तसेच केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला. वित्त मंत्रालयाने समाजमाध्यमांवरून या बैठकीची माहिती दिली.
शेतकरी आणि ग्रामीण विकासावरही चर्चा –
अर्थसंकल्पाच्या तयारीसाठी अर्थमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू केली आहे. सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) त्यांनी कृषी आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रातील तज्ज्ञ व प्रतिनिधींसोबत दुसरी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक घेतली होती.
या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, ग्रामीण भागाचा विकास करणे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा वाढवणे यावर चर्चा झाली. या बैठकीला कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यापूर्वी सोमवारीच अर्थमंत्र्यांनी प्रमुख अर्थतज्ज्ञांसोबत पहिली बैठक घेतली होती. त्यात देशाची आर्थिक परिस्थिती, विकासाच्या संधी आणि आगामी आर्थिक वर्षातील सरकारची धोरणात्मक उद्दिष्टे याबाबत सूचना मागवण्यात आल्या.
कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी करण्याची उद्योगांची मागणी –
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार उद्योग संघटनांशीही चर्चा करत आहे. अलीकडेच पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) या उद्योग संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सरकारसमोर काही मागण्या मांडल्या होत्या.
औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित वस्तूंवरील आयात शुल्काचा फेरविचार करावा, अशी मागणी उद्योग प्रतिनिधींनी केली होती. यामुळे भारतीय उद्योगांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांना स्पर्धा करणे सोपे होण्यास मदत होऊ शकते.
दरम्यान, अर्थसंकल्पपूर्व बैठका म्हणजे सरकारकडून विविध क्षेत्रांच्या गरजा आणि अडचणी समजून घेण्याची प्रक्रिया आहे. या बैठकांमध्ये मिळणाऱ्या सूचनांचा विचार करून सरकार आगामी अर्थसंकल्पातील तरतुदी निश्चित करणार आहे. मात्र, बैठकीत मांडलेल्या सूचना म्हणजे अर्थसंकल्पात त्या स्वीकारल्या गेल्याचा निर्णय नाही.




