Union Budget 2026 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कसलाही बदल केलेला नाही. मात्र शेअर बायबॅकवर भांडवली नफा कर लागू केला जाईल असे सितारामन यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुका नसल्यामुळे अर्थ मंत्रालयाला करदात्यांना कसलीही सवलत देण्याची गरज वाटली नाही असे समजले जात आहे. दरम्यान नवीन प्राप्ती कर कायदा आता एक एप्रिल पासून लागू होणार आहे. या अगोदरचा कायदा 1961 मध्ये तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये बर्याच सुधारणा केल्या आहेत आणि या सुधारणांना अंतिम मजुरी अर्थ मंत्रालयाने दिलेली आहे. Union Budget 2026 नव्या पद्धतीच्या प्राप्ती कर रचनेत 4 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर कसलाही कर नाही. 4 ते 8 लाखाच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 9 लाख ते 12 लाख रुपयाच्या उत्पन्नावर 10 टक्के, 12 लाख रुपये ते 16 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 16 लाख 20 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के, 20 लाख ते 24 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आणि 24 लाख रुपयापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना 30 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. वाढलेली महागाई आणि इतर कारणामुळे मध्यमवर्गीयांना कर सवलतीची अपेक्षा होती. मात्र ती देण्यात आलेली नाही. कंपन्यावर कर आकारताना त्यांच्या उलाढलीवर नाही तर त्यांच्या नफ्यावर कर आकारला जातो. कंपन्यांना व्याज, भाडे, डिप्रेसिएशन इत्यादी खर्चाला नफ्यातून वगळण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांवर त्यांच्या एकूण उत्पन्नावर कर आकारला जातो. हा परस्पर विरोध आहे असे मत बर्याच विश्लेषकांनी व्यक्त केले.
