पुणे, – पुणे जिल्ह्यातील तब्बल ६२६ बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने बंद पडल्या असून, आधीच्या संस्थांचीच बिकट अवस्था झाल्यामुळे सद्यस्थितीत नवीन संस्था स्थापन करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यात राज्य शासनही बेरोजगारांच्या संस्थांच्या बळकटीकरणाबाबत उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ऑक्टोबर २००० मध्ये रोजगार व स्वयंरोजगाराचे नवीन धोरण शासनाने जाहीर केले. त्यानुसार सन २००१ पासून बेरोजगार उमेदवारांच्या सेवा सोसायट्या, संस्था स्थापन करून त्यांना रोजगार, स्वयंरोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. संस्थांसाठी किमान ११ सभासदांची अट घालण्यात आली. या सभासदांना प्रत्येकी बाराशे याप्रमाणे एका संस्थेला १३ हजार २०० रुपये असे वार्षिक व्यवस्थापकीय अनुदान स्वरूपात अर्थसहाय्य दिले जायचे. ते तीन वर्षांसाठी मिळत असल्याने अनेक संस्थांनी सभासद संंख्या वाढविण्याचा धडाकाच लावला. ही बाब शासनाच्या निदर्शास आल्याने काही वर्षांतच अर्थसहाय्य देण्याची प्रथा कायमस्वरूपी बंद केली. त्यानंतर संस्थांना निविदा न काढता थेट तीन लाखांपर्यंतची कामे देण्याचे धोरण राबविले. जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम वाटप करण्याबाबत समितीही स्थापन केली. विविध शासकीय विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, जिल्हा परिषदेसह अन्य महामंडळांना मनुष्यबळ पुरवणे, आवश्यक स्टेशनरी आणि इतर वस्तूंचा पुरवठा करणे, सुरक्षा रक्षक पुरविणे, साफसफाई करणे व अन्य आवश्यक ती कामे बेरोजगारांच्या संस्थांना देण्याबाबत कागदोपत्री ठरविले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ऑगस्ट २०२४ मध्ये राज्यातील बेरोजगार तरुणांना खूश करताना या संस्थांसाठी विनानिविदा कामाची मर्यादा तीन लाखावरून दहा लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, त्याचा संस्थांना फारसा उपयोग होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. पुणे जिल्ह्यात अपंगाच्या केवळ ६ संस्था स्थापन झाल्या आहेत. अभियंत्याच्या ६ पैकी केवळ २ संस्था कार्यरत आहेत. महिलांच्या तब्बल १४८ संस्था स्थापन असल्या, तरी त्यातील २२ संस्थाच कार्यरत असून, उर्वरित बंद पडल्या आहेत. एक फेडरेशन कार्यरत आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून संस्थांना काहीच काम मिळालेले नाही. संस्थांना कामे मिळावीत, यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांनी काम वाटप समितीकडे अनेकदा प्रस्तावही पाठविले. मात्र, त्याला दादच मिळाली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था मनमानी करून आपापल्या सोयीच्या संस्थांना कामे दिल्याने बेरोजगारांनी संस्थाच बंद करण्याचा पर्याय अवलंबला आहे.
