नवी दिल्ली : सरन्यायाधिशांचे कार्यालय हेही माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत येतं, असा निर्वाळा सर्वेच्च न्यायलयाने बुधवारी दिला. त्याचप्रमाणे लवादांची नियुक्तीही त्यानुसार असेल, असेही न्यालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायधिश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच जणांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायलयाने सरन्याधिशांचे पदही माहिती अधिकार कायद्याच्या अखत्यारीत येत असल्यावा निकाल उचलून धरला. माहिती अधिकार कायद्याची व्यापकता अधोरेखित केली. पारदर्शकतेमुळे न्यायव्यवस्थेला कोणताही धोका नाही, हेही न्यायलयाने स्पष्ट केले. दिल्ली उच्च न्यायलयाने देशाच्या सरन्याधिशांचे कार्यालय हे माहिती अधिकार कायद्याच्या अखत्यारीत येते, असा निर्वाळा 10 जानेवारी 2010 ला दिला होता. न्यालयीन स्वातंत्र्य हा न्यायाधिशांचा विशेषाधिकार नसून त्यांची जबाबदारी आहे, असे या 88 पानी निकालपत्रात स्पष्ट केले होते. त्याला तत्कालीन सरन्यायाधिश केजी. बालकृष्णन् यांनी विरोध केला होता. या मुद्यावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस. सी. अग्रवाल यांच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी दावा दाखल केला होता.
