पुणे -राज्यात प्राथमिक, माध्यमिकच्या 674 अनधिकृत शाळा आहे. अजूनही यातील बहुसंख्य शाळा बिनबोभाटपणे सुरुच आहेत. अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचा केवळ पोकळ दिखावा केला जात आहे. दरम्यान आता अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. राज्यात प्रामुख्याने राजकीय पुढारी, उद्योजक, व्यापारी या मंडळींनी ठिकठिकाणी शाळा उभारल्या आहेत. यात महाराष्ट्र बोर्डासह अन्य बोर्डाच्या शाळांचा समावेश आहे. शाळा सुरू करताना रितसर प्रस्ताव दाखल करुन शालेय शिक्षण विभागाची मान्यता घेणे बंधनकारक असते. मात्र बहुसंख्य शाळा मान्यता न घेताच सर्रासपणे सुरू केल्या जातात. अन् नंतर मान्यताची प्रक्रिया राबविली जाते. कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या शाळांना मान्यता मिळविण्यात अडचणी निर्माण होतात. अखेर मान्यता न घेतात या शाळा सुरु ठेवल्या जात असल्याचे अनेकदा शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आलेले आहे. दरवर्षी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी अनधिकृत शाळांचा शोध घेऊन त्यांची यादी जाहीर करणे आवश्यक असते. मात्र शिक्षण विभागाकडून ही यादी जाहीर करण्यास नेहमी विलंब लावला जातो. यामुळे अनधिकृत शाळांकडून विद्यार्थी, पालकांची फसवणूकच केली जाते. अनधिकृत शाळांबाबत वारंवार तक्रारी शिक्षण विभागाकडे करण्यात येतात. मात्र त्यावर कठोर कारवाई मात्र होताना आढळत नाही. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांनी अनधिकृत शाळांची तपासणीही केली होती. त्यानंतर तात्पुरत्या काही दिवस शाळा बंद ठेवण्याचा दिखावा करण्यात आला. दरम्यान, या शाळा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. राज्यात 560 प्राथमिक शाळा व 114 माध्यमिक शाळा अनधिकृत आहेत. अनधिकृत शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई होणार आहे. अनधिकृत शाळा सुरुच असल्याच्या तक्रारी होऊ लागल्या आहेत. या शाळा सुरू राहिल्यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांची फसवणूक होते. भविष्यात याबाबात न्यायालयीन प्रकरण, लोकआयुक्त प्रकरण, विधानसभा अथवा विधान परिषदेत प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावरच राहणार आहे.
