मुंबई: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Election) रणधुमाळी सुरू असतानाच, महायुतीमधील भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेमध्ये (Shivsena) राजकीय संघर्ष पेटल्याचं चित्र आहे. नगरपालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपुष्टात आली असून, अनेक ठिकाणी भाजपने शिवसेना शिंदे गटातील नेत्यांना, नगरसेवकांना आपल्या पक्षात घेत उमेदवारी दिल्याने शिंदे गट प्रचंड नाराज आहे. याच नाराजीतून आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता शिवसेनेचा एकही मंत्री राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित नव्हता. कॅबिनेटला अनुपस्थिती, भाजपवर दबाव? आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. मात्र, या बैठकीवर शिवसेना शिंदे गटाने ‘अघोषित बहिष्कार’ टाकल्याचं दिसून आलं. विशेष म्हणजे, मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी झालेल्या शिंदे गटाच्या ‘प्री-कॅबिनेट’ बैठकीत शिवसेनेचे सगळे मंत्री हजर होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या मुख्य कॅबिनेट बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता एकही मंत्री उपस्थित राहिला नाही. या अनुपस्थितीमुळे राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आलं. कॅबिनेटची बैठक आटोपल्यानंतर शिवसेनेचे सर्व मंत्री थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात पोहोचले. तिथे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक सुरू झाली, ज्यात मंत्र्यांच्या नाराजीची कारणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील पेचप्रसंगावर चर्चा झाली. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या नाराजीची ‘६’ प्रमुख कारणे – प्राथमिक माहितीनुसार, शिंदे गटाचे मंत्री भाजपवर अनेक कारणांमुळे नाराज आहेत. त्यांची प्रमुख ६ कारणे खालीलप्रमाणे आहेत: पक्षप्रवेशाची घाई: भाजप सेनेचे नेते, नगरसेवक व पदाधिकारी यांना आपल्या पक्षात प्रवेश देत आहेत. विरोधी उमेदवारांना उमेदवारी: विधानसभेला ज्यांच्या विरोधात निवडणुका लढल्या, त्याच उमेदवारांना भाजप आपल्या पक्षात घेऊन उमेदवारी देत आहे. निर्णयांमध्ये विश्वासाचा अभाव: शिंदेंच्या अनेक नेत्यांना किंवा पालकमंत्र्यांना विश्वासात न घेता अनेक निर्णय घेतले जातात, तसेच निधी देखील वळवला जातो. युतीधर्माचे उल्लंघन: राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपकडून युतीचा धर्म पाळला जात नाहीये. निधीसाठी संघर्ष: निधी मिळवण्यासाठी देखील शिवसेना आणि शिंदेच्या मंत्र्यांना ‘तारेवरची कसरत’ करावी लागत आहे. ठोस उदाहरणे: संभाजी नगर, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, कोकण यांसारख्या ठिकाणी भाजपने प्रवेश करून घेतले, जिथे युतीचा धर्म पाळला गेला नाही. ठाकरे गटाकडून भाजपवर टीका – या राजकीय घडामोडींवर ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. “हे सर्व विधिलिखीत आहे. ज्याक्षणी एकनाथ शिंदेंनी व्हाया सुरत-गुवाहाटीचा रस्ता पकडला, त्याक्षणी भाजप कशा पद्धतीने वापरुन घेईल, हे त्यांच्या कपाळावर लिहून ठेवलेलं होतं,” असं त्या म्हणाल्या. अंधारे यांनी भाजपवर शिंदे गटातील आमदारांसमोर आव्हानं उभी केल्याचा आरोप केला. “उदय सामंत यांच्यासमोर त्यांनी राणेंचं घर फोडून आव्हान उभं केलंय. दादा भुसे यांच्यासमोर आता एक अद्वय हिरेंचं आव्हान उभं केलंय. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना आर्श्चय वाटायला नको, कारण त्यांनी स्वत:ला मुख्यमंत्रीपद मिळण्यासाठी या सगळ्यांना राजकीय आत्महत्या करण्यास भाग पाडले,” असे अंधारे म्हणाल्या. तसेच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या ‘कुबड्यांची गरज नाही’ या वक्तव्याचा संदर्भ देत, “कुबड्या म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांना पद्धतशीरपणे बाजूला काढण्याचं काम भाजप करत आहे,” असा दावाही सुषमा अंधारे यांनी केला.
