UK High Court : पॅलेस्टिनी ॲक्शन या गटावर बंदी घालण्याच्या ब्रिटनच्या सरकारच्या निर्णयाला ब्रिटनमधील उच्च न्यायालयाने (UK High Court) बेकायदेशीर ठरवले आहे. मात्र या संदर्भातील अन्य प्रकरणे अजून प्रलंबित असल्याने या गटावरील बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली आणि या दरम्यान सरकारकडून न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधीत आव्हान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पॅलेस्टिनी ॲक्शन या गटाचे स्वरुप आणि कृती बंदी घालण्या योग्य नाहीत. त्यामुळे या गटावर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे कायदेशीर समर्थन करता ये शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारची कारवाई अवास्तव असल्याचा दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. जूनमध्ये गाझामध्ये हमासविरुद्ध इस्रायलच्या लष्करी कारवाईला ब्रिटिश लष्करी पाठिंबा दिला होता. इस्रायलच्या या कारवाईमध्ये हजारो पॅलेस्टिनी लोक मारले गेले होते. सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी पॅलेस्टिनी समर्थक कार्यकर्त्यांनी रॉयल एअर फोर्स बेसवर घुसून आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारने पॅलेस्टाईन अॅक्शनवर बंदी घातली, हा गट थेट दहशतवाद्यांशी संबंधित असल्याचा दावा ब्रिटन सरकारने केला होता. बंदी ठरवलेल्या पॅलेस्टिनी ॲक्शन गटाला समर्थन केल्याबद्दल १४ वर्षांची शिक्षाही निश्चित करण्यात आली होती. या गटाशी संबंधित असल्याबद्दल आतापर्यंत २,७०० जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर २५० जणांवर दहशतवादी कृत्यात सहभागी होण्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
