प्रभात वृत्तसेवा पुणे – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी शुल्क परतावा धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये कोणताही बदल न करता २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी लागू केलेले धोरणच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा मिळण्यास पात्र ठरणार आहे.याचबरोबर यूजीसीने २०२१-२२ पासून ते २०२४-२५ पर्यंतच्या प्रलंबित शुल्क परतावा प्रकरणांवरून देशभरातील उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांना कठोर शब्दांत ताकीद दिली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी याबाबतचे सविस्तर परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.यूजीसीने १२ जून २०२४ रोजी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी जे शुल्क परतावा धोरण प्रसिद्ध केले होते, तेच धोरण २०२५-२६ सत्रासाठीही लागू राहील. या धोरणानुसार एखाद्या विद्यार्थ्याने ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आपला प्रवेश रद्द केला, तर शिक्षण संस्थेला विद्यार्थ्याकडून घेतलेले संपूर्ण शुल्क परत करावे लागेल. तसेच, विद्यार्थ्याने ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत प्रवेश रद्द केला, तर संस्था जास्तीत जास्त एक हजार रुपये प्रक्रिया शुल्क म्हणून कापून घेऊ शकते. या व्यतिरिक्त (उदा. वसतिगृह शुल्क, मेस शुल्क इ.) उर्वरित सर्व शुल्क संस्थेला परत करणे बंधनकारक असेल.अनेक विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांनी मागील तीन-चार शैक्षणिक वर्षांतील शुल्क परताव्याची प्रकरणे अद्याप निकाली काढलेली नाहीत. अशा सर्व संस्थांना यूजीसीने तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित शैक्षणिक वर्षासाठी जी शुल्क परताव्याची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती, तिचे काटेकोर पालन करून प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
