नागपूर : विदर्भ समृद्ध असूनही सिंचनाच्या बाबतीत त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 52 प्रकल्प रखडले आहेत. जून 2023 पर्यंत आम्ही ते टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम ठरवून पूर्ण करणार आहोत.

तसेच अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा म्हणून 100 प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. पण 46 प्रकल्प अजून अपूर्ण असून ते सुद्धा 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी आवश्‍यक निधी देऊन तो 2022 पर्यंत पूर्ण करणार असून यवतमाळ जिल्ह्यासाठी एकूण 253 कोटीचे विशेष पॅकेज मंजूर करून तीन वर्षात एकूण 78 हजार 409 हेक्‍टर सिंचन क्षेत्र पुर्नस्थापित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला दरवर्षी 400 कोटी रुपये रक्कम देऊन तो पूर्ण करण्यात येईल.

सिंचनाचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी नादुरुस्त कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती ठाकरे यांनी दिली. मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, आम्ही कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती दिलेली नाही. हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम विदर्भासह राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने हा महामार्ग दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.

या महामार्गासाठी एकूण 28 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात येणार होते. या कर्जावर 6400 कोटी रुपये व्याज झाले असते. पण आता कर्जाची रक्कम 3500 कोटी रुपयांनी कमी केल्याने शासनाचे व्याजापोटी जाणारे 2500 कोटी रुपये वाचणार आहेत. या महामार्गावर 20 नवनगरे कृषी समृद्धी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येतील.

तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. या महामार्गाच्या परिसरातील उद्योग, पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि 5 लाख थेट रोजगार निर्मिती होईल. केवळ विदर्भातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात रस्त्यांचा दर्जा अनेक ठिकाणी चांगला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व सुधारणांसाठी चालू असलेल्या योजनेत बॅंकांकडून उपयुक्त प्रतिसाद मिळत नाही.

या समस्येवर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधीचे नवीन स्त्रोत निर्माण करून रस्त्यांच्या सुधारणेला गतीशील चालना देणार असून सार्वजनिक बांधकाम खात्याला नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

“आशा’चे मानधन वाढविणार
आरोग्य व्यवस्थेमध्ये “आशा’ कार्यकर्ती हा कणा आहे. मागील सरकारने आशा कार्यकर्तींना 2000 रुपये जादा मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला नाही. असा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करण्यात येईल व त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2020 पासून करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह
दुर्गम आदिवासी भागात रस्ते आणि पूल झाले तर त्यांच्यापर्यंत विकास पोहोचेल. त्यामुळे यासाठी देखील एक विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येईल. मेळघाटसारख्या भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह सुरू करून आदिवासी मुला-मुलींना पौष्टिक आहार देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

धान उत्पादकांना आणखी 200 रुपये अनुदान
गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा विदर्भातील चार जिल्ह्यांत भातशेती केली जाते. ती वाढविण्यासाठी आणि ब्राऊन राईस उद्योगाला विकसित करण्यासाठी आम्ही भातशेती मिशन राबविणार आहोत. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी शासनाने प्रति क्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान दिले आहे.

आता त्यात 200 रुपयांची वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली. विदर्भात तयार होणाऱ्या कापसावर मुल्यवर्धन करून रोजगारनिर्मितीसाठी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम कापूस उद्योगांना चालना देऊन त्याचा दर्जा वाढविण्यात येईल. विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अन्नप्रक्रिया क्‍लस्टरची उभारणी करण्याचे शासनाने निश्‍चित केले आहे, असेही ते म्हणाले.