महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता टाळण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर पाठवण्याविषयी मोठा राजकीय सस्पेन्स निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तर्क-वितर्कांना उधाण आल्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव यांनी बुधवारी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. त्या चर्चेत त्यांनी महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता टाळण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती मोदींना केल्याचे समजते. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर उद्धव यांना सहा महिन्यांत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपैकी एकाचे सदस्य बनणे अनिवार्य आहे. ती मुदत 28 मे यादिवशी समाप्त होणार आहे. तोपर्यंत उद्धव विधिमंडळाचे सदस्य न बनल्यास त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. त्यामुळे मोठाच पेच निर्माण होऊन राज्यात राजकीय अस्थिरतेची स्थिती निर्माण होऊ शकते. सध्या करोना संकट गडद बनल्याने उद्धव यांना निवडणुकीच्या माध्यमातून विधिमंडळाचा सदस्य बनवणे अवघड ठरले आहे. त्यातून राज्य मंत्रिमंडळाने मार्ग काढताना उद्धव यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना 9 एप्रिलला करण्यात आली. मात्र, राज्यपालांनी त्याविषयीचा निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे राज्यातील मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी राज्यपालांची भेट घेतली. त्या भेटीत उद्धव यांच्याविषयीच्या शिफारसीवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे साकडे घालण्यात आले. त्यावर राज्यपालांनी आठवडाभरात निर्णय कळवण्याचे सूतोवाच केले. राज्यपालांनी केलेल्या सूतोवाचामुळे उद्धव यांच्या सदस्यत्वाबाबत राजकीय सस्पेन्स आणखीच वाढला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर, उद्धव यांनी थेट मोदींना फोन लावला. करोना संकटाशी मुकाबला करणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ते योग्य नाही. त्यामुळे आपण लक्ष घालावे, अशी विनंती उद्धव यांनी मोदींना केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
