UCC Bill : UCC म्हणजेच समान नागरी संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर, उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनेल.

विधानसभेत भाजपला पूर्ण बहुमत आहे. अशात हे विधेयक मंजूर होणार हे निश्चित मानले जात आहे. यापूर्वी रविवारी या विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली होती.

यूसीसी बिल सभागृहात मांडण्यात आले आहे. आता सभागृहाचे कामकाज 2 वाजता पुन्हा सुरू होईल आणि UCC वर सभागृहात चर्चा सुरू होईल. सरकारची पूर्ण तयारी आहे. तज्ज्ञ समिती सदस्य मनू गौर यांनाही सभागृहात बोलावण्यात आले आहे, जेणेकरून सभागृहाला कायद्यातील तांत्रिकता आणि गुंतागुंत समजण्यास मदत होईल.

समान नागरी संहितेवरील मसुदा समितीचा अहवाल एकूण ७८० पानांचा आहे. यामध्ये सुमारे 2 लाख 33 हजार लोकांनी आपली मते मांडली आहेत. तो तयार करणाऱ्या समितीने एकूण 72 बैठका घेतल्या. अहवालानुसार, UCC मसुद्यात 400 हून अधिक विभाग आहेत.

१ .  यूसीसी विधेयक महिलांच्या हक्कांवर लक्ष केंद्रित करते. यामध्ये बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. मुलींचे लग्नाचे वय १८           वर्षांवरून वाढवण्याची तरतूद आहे.

२.   समान नागरी संहिता विधेयकाने लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. अशा संबंधांची नोंदणी केल्यास स्त्री आणि        पुरुष दोघांनाही फायदा होईल, असा दावा कायदेतज्ज्ञांनी केला आहे.

३.  या विधेयकात मुलींना मुलांप्रमाणेच वारसा हक्क देण्याचा प्रस्ताव आहे. आतापर्यंत अनेक धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यात मुला-मुलींना         समान वारसा हक्क नाही.

४. उत्तराखंडमधील ४ टक्के जमातींना कायद्यापासून दूर ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसंख्या नियंत्रण उपाय आणि              अनुसूचित जमातीचा मसुद्यात समावेश केलेला नाही.

५ . विवाह नोंदणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय विवाह नोंदणी न केल्यास शासकीय सुविधा           देऊ नये, असाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

६.  बिलमध्ये मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मुस्लिम महिलांनाही दत्तक घेण्याचा          अधिकार देण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.

७ . मुस्लिम समाजातील हलाला आणि इद्दत यांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव विधेयकात  ठेवण्यात आला आहे. या प्रथेला मोठा विरोध झाला आहे.

८. पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीने पुनर्विवाह केल्यास पालकांनाही नुकसानभरपाई मिळू शकेल, असा प्रस्तावही विधेयकात ठेवण्यात आला आहे.

९ . पत्नीचा मृत्यू झाल्यास तिच्या पालकांची जबाबदारी पतीची असेल. पती-पत्नीमध्ये वाद झाल्यास मुलांचा ताबा आजी-आजोबांकडे देण्याचा प्रस्तावही यूसीसी विधेयकात ठेवण्यात आला आहे.