पुणे, दि. 22 -महापालिकेची कोणतीही मान्यता न घेता शहरात तब्बल0अनधिकृत जाहिरात फलक उभारण्यात आले असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या जाहिरात फलकांवर राजरोसपणे बेकायदा जाहिराती सुरू असून, त्या माध्यमातून लाखो रुपये होर्डिंग मालकांकडून कमविले जात आहेत. त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे, हे होर्डिंग अधिकृत करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने संबंधित जागामालक तसेच उभारणाऱ्यांना त्याबाबत नोटिसा दिल्या असून, या नोटिसांना केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आक्रमक भूमिका घेत आता ज्या जागामालकाच्या जागेत हे होर्डिंग आहेत त्यांच्या मिळकतकरातून ही दंडाची रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

होर्डिंगसाठी महापालिकेने वार्षिक शुल्क निश्‍चित केले असून, 222 रुपये प्रती चौरस फूट शुल्क आकारून परवानगी दिली जाते. महापालिकेने परवानगी दिलेले 2 हजार 348 होर्डिंग शहरात आहेत. त्यानंतरही गेल्या दोन वर्षांत शहरात करोना संकटाचा गैरफायदा घेत महापालिका प्रशासन कारवाई करत नसल्याचे लक्षात घेऊन जवळपास नवीन दोन हजार अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आले आहेत. महापालिकेने संबंधित होर्डिंग मालकांना नोटिसा बजावून 50 हजारांचा दंड आकारून ती अधिकृत करण्याच्या नोटिसा बजाविल्या आहेत. होर्डिंग अधिकृत करण्याकडे होर्डिंग मालकांनी पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे महापालिकेने आतापर्यंत 175 होर्डिंग जमीनदोस्त केली आहेत.

मिळकतकरात चढविणार बोजा
दरम्यान, दंडाची रक्कम भरण्यास नकार देणाऱ्या होर्डिंगची रक्कम त्यासाठी जागा देणाऱ्या मिळकतधारकाच्या मिळकतकरातून वसूल केली जाणार आहे. त्यासाठी दंड तसेच कारवाईसाठी आलेला खर्चही या कराच्या रकमेत आकारून तो वसूल केला जाणार आहे. महापालिकेने यापूर्वीच अनधिकृत होर्डिंग उभारली गेल्यास त्याला जागा मालक जबाबदार राहतील, असे जाहीर केले होते. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंगची जबाबदारी जागा मालकावरच येणार आहे.

शहरात दोन हजार अनधिकृत होर्डिंग आहेत. ते काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ती संबंधितांनी काढून न घेतल्यास पालिका ती काढेल तसेच त्याचा दंड आकारला जाईल. तसेच संबंधितांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जातील.
– माधव जगताप, उपायुक्त, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग