पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीसाठी पाण्याचा कोटा मंजूर करून घेण्यासाठी दोन पर्याय पुढे आले आहेत. त्यामध्ये खडकवासला धरणातून कालव्याद्वारे पुरविले जाणारे पाणी बोगद्याच्या माध्यमातून पुरविणे आणि त्यातून बचत होणारे अडीच टीएमसी पाणी उपलब्ध करून घेणे अथवा हद्दीतील प्रत्येक धरणात पीएमआरडीएसाठी काही टक्के पाणीसाठा आरक्षित करणे, अशा दोन पर्यायांचा त्यामध्ये समावेश आहे. लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीतील सध्याची लोकसंख्या ही पंधरा ते सतरा लाख एवढी आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये सुमारे 800 गावे आहेत. 2031 पर्यंत ही लोकसंख्या 40 लाखांवर जाईल, असा अंदाज आहे. त्यासाठी चार टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. हा पाणी कोटा मंजूर करण्यासाठी पीएमआरडीएकडून दोन पर्यायांवर विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये खडकवासला धरणातून कालव्याद्वारे शहराला पाणी व शेतीला पुरवठा होतो. तो कालवा बंद करून बोगद्याच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करणे हा एक पर्याय सुमारे आला आहे. तसे केल्यास बाप्पीभवनामुळे होणारा पाण्याचा लॉस भरून निघण्यास मदत होणार आहे. त्यातून सुमारे अडीच टीएमसी पाणी वर्षाभरामध्ये वाचणार आहे. हे वाचणारे पाणी पीएमआरडीएला मिळू शकेल. हा एक पर्याय समोर आहे. याशिवाय पीएमआरडीएच्या कार्याक्षेत्रात जेवढी धरणे आहेत. त्या प्रत्येक धरणातून पीएमआरडीएसाठी पाईंट एक ते दोन टीएमसी पाणीसाठा आरक्षित करावा. त्या प्रत्येक धरणाच्या ठिकाणी पीएमआरडीएकडून प्रकल्प उभारण्यात येईल. त्यातून वस्ती वाढणाऱ्या भागाला प्रथम पाणीपुरवठा केला जाईल, असा दुसरा पर्याय पुढे आला आहे. हे दोन्ही पर्याय लवकरच शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहेत, असे पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
