पुणे -सामाजिक व आर्थिक मागास (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरिता (डीम्ड यूनिव्हर्सिटी) लागू करण्याच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर आता प्रत्यक्षात शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. अभिमत विद्यापीठांवर राज्य शासनाची नियंत्रण नसल्याची ओरड आता बंद होणार आहे. याच धर्तीवर आता खासगी विद्यापीठांनाही शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याची मागणी आता धोर धरू लागली आहे. राज्यातील पारंपरिक विद्यापीठ संलग्नित कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना एकूण शुल्काच्या 50 टक्के शुल्क राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जाते. विद्यार्थ्यांना केवळ 50 टक्के शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे लाखो रुपये शुल्क असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण सामान्य विद्यार्थ्यांना पूर्ण करणे शक्य होत आहे. राज्यात सध्या 21 अभिमत विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठातील पात्र विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अभिमत विद्यापीठातील पात्र विद्यार्थ्यांनाही राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती लागू करावी, अशी मागणी होत होती. शिष्यवृत्तीची योजना नसल्याने गोरगरीब विद्यार्थ्यांना अभिमत विद्यापीठातील शिक्षण आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यादृष्टीने राज्य शासनाने पाऊल उचलले आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी धोरण ठरवण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) एम. एन. गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालातील समितीच्या शिफारशी राज्य शासनाने स्वीकारल्या. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्याचा शासन निर्णय शनिवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ विविध संवर्गातील 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
