क्षयरोग हा भारतातील प्रमुख आरोग्य समस्येपैकी एक आहे. 2025 पर्यंत भारत क्षयरोगमुक्त करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. सरकारकडून देखील प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणे, कामाचे योगदान वाढविणे आणि लोकसहभागाची गरज आहे.

भारतात सुमारे 26 लाख नागरिक क्षयरोगग्रस्त आहेत. जगातील एक चर्तुथांश रुग्णांसह भारत क्षयरोगाचे सर्वात मोठे केंद्र मानले जाते. अलीकडेच नॅशनल टिबी प्रिव्हलेन्स इन इंडिया(2019-21) च्या अहवालानुसार भारतात 15 वर्षापेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांत मायक्रोबायोलॉजिकल रुपातील क्षयरोगाचे प्रमाण हे प्रति लाख रुग्णांमागे 316 व्यक्ती आहेत. पल्मोनरी टीबीचा सर्वाधिक प्रसार दिल्लीत होतो. याठिकाणी प्रति लाख व्यक्तीमागे रुग्णांची संख्या 534 आहे. त्याचवेळी केरळमध्ये प्रति लाखामागे 115 क्षयरोग रुग्ण आहेत. या आजारात केरळ तळात आहे. क्षयरोग हा भारतासाठी नेहमीच आव्हानात्मक आजार राहिला आहे. क्षयरोगाचा एकही रुग्ण नसावा, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आजघडीला जगातील आरोग्य यंत्रणा आता करोनाच्या आजाराच्या बाहेर आली आहे. सरकार आता देशाला टीबीमुक्त करण्यासाठी दुप्पट वेगाने काम करत आहे. टीबी नॅशनल स्ट्रॅटेजिक प्लॅन (एनएसपी) 2020-2025 हे त्या धोरणाचा भाग आहे. नव्या “एनएसपी’ धोरणाला नव्याने अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. यानुसार क्षयरोग निर्मुलनाच्या प्रयत्नाला वेग येईल. एनएसपीच्या प्रमुख प्रयत्नांत पॉप्यूलेशन स्क्रिनिंग, खासगी क्षेत्रात रुग्णांच्या उपचाराचे निकष, यशस्वी उपचाराचा दर वाढवणे अणि निदानासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आदींचा समावेश आहे.

क्षयरोग हा केवळ आरोग्याशी संबंधित समस्या नसून ती सामाजिक-आर्थिक विकास, पोषण आणि जीवनशैलीशी जोडला गेलेला आहे.
यंदाची संकल्पना (इनव्हेस्ट टू अँड टीबी: सेव्ह लाइव्ह) क्षयरोगाला नष्ट करण्यासाठी गुंतवणूकीवर भर देणारी आहे. या ठिकाणी गुंतवणूक केवळ आर्थिक बाबीपुरतीच मर्यादित नाही तर मनुष्यबळाचा देखील विचार केला गेला आहे. अर्थात क्षयरोग कमी करण्यासाठी धोरणकर्त्यांची जबरदस्त इच्छाशक्ती दिसत आहे. तरीही सध्याच्या सहभागाला आणखी वृद्धिगंत करणे आणि त्याची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे आहे. देशातील विविध राज्यांनी क्षयरोगावर नियंत्रण मिळविण्यात मोठे यश मिळविले आहे.

आपण या राज्यांकडून यशाचे धडे शिकू शकतो. छत्तीसगड हा क्षयरोग रुग्णांसाठी पोषण कार्यक्रम सुरू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. त्यानंतर ही योजना राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन कार्यक्रमात सामील करण्यात केली गेली. उत्तर प्रदेशात राज्यपाल, सरकारी अधिकारी आणि कॉर्पोरेट घराण्यांकडून 38 हजारांपेक्षा अधिक मुलांना दत्तक घेणे, बिहारच्या पोषण अभियानाच्या धर्तीवर लोकचळवळ सुरू करणे, कर्नाटकमध्ये क्षयरोगमुक्त पंचायत कार्यक्रमात खासदार आणि आमदारांना सामील करून घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे या सारख्या गोष्टींचा उल्लेख करता येईल. यशस्वी उपक्रमांतून शिकणे आणि त्यावर अमलबजावणी करणे हे क्षयरोग निर्मूलानासाठी उत्तम मार्ग ठरू शकते. देशातील मोठा भाग अजूनही आपल्या आरोग्याबाबत सजग नसल्याचे दिसून येते.

म्हणूनच या आजाराचा संसर्ग हा वेगाने पसरतो. नॅशनल टिबी प्रिव्हलेन्स इन इंडियाच्या अहवालात म्हटले, की टीबीच्या 63.6 टक्के रुग्णांवर उपचारासाठी कोणतेच पाऊल उचलले गेले नाही. दरवर्षी सुमारे चार लाख टिबीच्या रुग्णांची नोंदच होत नाही. उपचारात विलंब आणि औषध बंद करण्याच्या प्रवृत्तीने टीबीचा आजार आणखी गंभीर होऊ शकतो. परिणामी उपचाराचा खर्च वाढू शकतो आणि टीबी पसरण्याची जोखीम देखील वाढू शकते.

अशावेळी टीबीचे रुग्ण असलेल्या राज्यांत आणि अधिक जोखमीच्या भागात मानवी गुंतवणूक आणि स्रोत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आजाराबाबत जागरुकता वाढविण्यासाठी आरोग्य शिक्षण आणि उपचाराची माहिती तळागळापर्यंत पोचवणे गरजेचे आहे. रुग्णांशी केला जाणारा भेदभाव नष्ट करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि जेत्यांचा (टीबीमुक्ती झालेले) सहभाग वाढविता येऊ शकतो. टीबी फोरम अँड पेशेंट सपोर्ट ग्रुपची स्थापना करून समाजात जागरुकता निर्माण करता येते. आर्थिक आणि मानवी स्रोतांची मोठी गुंतवणूक केल्यास तरुण मंडळी या कामात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बदल घडवून आणू शकतात. सेलब्रिटींना अभियानात सामील करून चांगले परिणाम पदरात पाडून घेता येईल. याअनुषंगाने पोलिओ, मानसिक आरोग्य या अभियानाची यशस्वीता पाहता येईल.

वेगाने आणि अचूक निदान, उपचार सुरू ठेवणे, सरकारचे उपक्रम, स्वयंसेवक आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. याशिवाय अनेक क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का? याचीही पडताळणी केली जात आहे. अर्थात हे काम सरकार एकट्याने करू शकत नाही. परस्परसमन्वय आणखी चांगला करण्यासाठी तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करत नोंद नसलेल्या रुग्णांचा शोध घेण्यासाठी विविध क्षेत्रांचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. हा सहभाग टिबी रुग्णांवरील उपचारासाठी डॉक्‍टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी मदत करू शकते. 2025 पर्यंत देश टीबीमुक्त करायचा असेल तर त्याच्याविरुद्ध सामूहिक प्रयत्नाच्या आधारे निर्मूलन करण्याचे ध्येय ठेवावे लागेल. केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नाही, उलट त्यास सहभाग, वेळ, प्रयत्न आणि जबाबदारीची जोड असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.