म्हसवड  – म्हसवड येथे नियोजित असलेल्या मुंबई- बंगळुरू कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी सध्या सुरु असलेल्या जमीन संपादित करण्याच्या कामी पोलीस बळाचा वापर कॉरिडॉरचे प्रकल्पाधिकारी करीत आहेत. मात्र, पोलीस बळाचा वापर करुन शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन काहीच उपयोग होणार होणार नाही. याठिकाणी औद्योगिक प्रकल्प जरुर व्हावा ही येथील शेतकरयांचीही इच्छा आहे. त्यासाठी ते आपली जमीनही देतील. मात्र, त्यासाठी त्यांना विश्‍वासात घेणे तेवढेच जरुरीचे आहे. संबधित शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावयास लावण्यासाठी लवकरच आपण जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना भेटणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे माण-खटावचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

म्हसवड (मासाळवाडी) येथे दि. 30 रोजी प्रकल्पाधिकारी अन्‌ शेतकरी यांच्यामध्ये जोरदार संघर्ष झाल्याने त्यामध्ये प्रकल्पाधिकाऱ्यांनी पोलीस बळाचा वापर करीत आंदोलक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर म्हसवड येथे श्री. देशमुख बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर सोनवणे, परेशशेठ व्होरा, युवा नेते जयसिंह राजेमाने यांसह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी देशमुख म्हणाले, “”राजकारणात येण्यापूर्वी मी प्रशासनात अधिकारी म्हणुन काम केले आहे. कोणताही प्रकल्प स्थानिकांच्या मर्जीशिवाय आणता येत नाही. मुळात त्यासाठी कोणावरही जबरदस्ती करता येत नाही. माण तालुक्‍यात औद्योगिक क्रांती होत आहे ही फार अभिमानाची बाब आहे.

येथे औद्योगिक प्रकल्प सुरु झाले तर बेरोजगारी संपुष्टात येणार आहे. हा प्रकल्प व्हावा ही सर्वच माणवासीयांची भावना आहे. सध्या या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरु आहे. यासाठी म्हसवडलगतची हजारो एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी यासाठी संपादित केल्या जाणार आहेत, त्या शेतकऱ्यांना येथे विश्‍वासात घेतले जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.”

वास्तविक शेतकरी हाच त्या जमिनीचा मूळ मालक आहे. असे असताना त्यांच्याशी योग्य समन्वय न साधता प्रकल्पाधिकारी जमीन संपादित करु पाहत आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गातून तीव्र विरोध होत आहे. अशा वेळी लोकप्रतिनिधीनीही यामध्ये समन्वयकाची भूमिका घेऊन शेतकरी व प्रकल्पाधिकारी यांच्यातील दुवा बनले पाहिजे. मात्र, येथे असे होताना दिसत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे चुकीचे
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा विरोध चिरडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जोरजबरदस्ती करुन कोणताही प्रकल्प उभारता येत नाही. जोवर शेतकरी राजी होत नाही, तोवर त्यांची जमीन संपादित करता येत नाही. हा कायदा आहे आणि याठिकाणी सध्या हा कायदाच मोडीत काढण्याचा प्रकार सुरु असून यातून सामान्य शेतकऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केले जात आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आह.ेयासाठी लवकरच आपण जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना भेटून संबधित शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावयास लावणार आहे. संबधित शेतकरी, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व प्रकल्पाधिकारी यांच्यामध्ये संयुक्त बैठक घेऊन समन्वय साधणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.