Trump Tariffs:  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नवीन शुल्क धोरण पुन्हा एकदा कायदेशीर वादात सापडले आहे. अमेरिकेतील 25 लोकशाही शासित राज्यांनी ट्रम्प प्रशासनाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या राज्यांनी भारतासह 60 व्यापारी भागीदार देशांकडून आयातीवर लादलेल्या नवीन शुल्काला आव्हान दिले आहे.   (Trump Tariffs)

25 राज्यांचे न्यायालयात आव्हान   (Trump Tariffs)

सोमवारी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क याठिकाणी आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात हा खटला दाखल करण्यात आला. याचिकेत गेल्या महिन्यात लागू करण्यात आलेल्या 10 ते 12.5 टक्के आयात शुल्काला आव्हान देण्यात आले आहे. हे शुल्क व्यापार कायदा 1974 च्या कलम 301 अंतर्गत लादण्यात आले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, हे शुल्क अशा देशांवर लादण्यात आले आहे जे सक्तीच्या श्रमापासून बनवलेल्या उत्पादनांची निर्यात थांबवण्यासाठी पुरेसे पाऊल उचलत नाहीत.

न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप   (Trump Tariffs)

हे प्रकरण ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाची नवीन कायदेशीर चाचणी मानली जात आहे. याआधीही त्यांच्या अनेक टॅरिफ धोरणांना अमेरिकन कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. ओरेगॉनTrump Tariffs आणि न्यूयॉर्कसह 25 राज्यांनी खटला दाखल केला आहे.

सर्व राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राज्यपाल किंवा ऍटर्नी जनरल असतात. राज्यांचा आरोप आहे की ट्रम्प प्रशासन आता न्यायालयांनी यापूर्वी बेकायदेशीर घोषित केलेल्या वेगळ्या कायदेशीर आधारावर व्यापक आयात शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की कलम 301 पूर्वी केवळ अशा देशांविरुद्ध किंवा उद्योगांविरुद्ध वापरला जात होता ज्यावर अनुचित व्यापार क्रियाकलापांचा आरोप आहे. त्याचा उद्देश जवळपास सर्व देशांतून होणाऱ्या आयातीवर ब्लँकेट टॅरिफ लादण्याचा नव्हता. राज्यांनी असा आरोप केला की सक्तीच्या मजुरीचा मुद्दा केवळ पूर्वी रद्द केलेले शुल्क पुन्हा लादण्यासाठी निमित्त म्हणून वापरले जात आहे.

भारतासह 60 देशांवर नवीन दर लागू   (Trump Tariffs)

24 जुलै रोजी विवादित शुल्क जाहीर करण्यात आले. भारत आणि युरोपियन युनियनसह 60 व्यापारी भागीदार देशांमधून आयात केलेल्या उत्पादनांवर हे शुल्क लागू करण्यात आले आहे.

मात्र, काही देशांनी सक्तीचे श्रम रोखण्यासाठी त्यांचे कायदे आणि कृती मजबूत केल्या, ज्यामुळे टॅरिफ दर कमी झाले. अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतावर लादलेले शुल्क १२.५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या वर्षी यूएस सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) राष्ट्रपतींना संपूर्ण जगावर ब्लँकेट टॅरिफ लादण्याचा अधिकार देत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने व्यापार कायदा 1974 च्या कलम 122 अंतर्गत तात्पुरते जागतिक शुल्क लागू केले होते. नंतर यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडने हे देखील बेकायदेशीर घोषित केले.