Trump on Foreign Students। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत शिक्षण घेण्याची परवानगी देण्याचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, “हे केवळ देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देत नाही तर आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदेशीर आहे.” फॉक्स न्यूजच्या होस्ट लॉरा इंग्राहमशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की,”जर परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी कमी केली तर अनेक अमेरिकन विद्यापीठे बंद होतील.” यावेळी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, “जर तुम्ही जगातील अर्ध्या विद्यार्थ्यांवर बंदी घातली तर आमची महाविद्यालये आणि विद्यापीठे उद्ध्वस्त होतील. मला ते करायचे नाही. परदेशी देशांचे विद्यार्थी असणे चांगले आहे कारण आपल्याला जगाशी जुळवून घ्यायचे आहे.” ट्रम्प यांनी धाडसी दावा केला Trump on Foreign Students। त्यांनी असा दावा केला की, चीन आणि इतर देशांतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी केल्याने अमेरिकेतील निम्म्या विद्यापीठे बंद होऊ शकतात. ट्रम्प यांच्या मते, “परदेशी विद्यार्थी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत ट्रिलियन डॉलर्सचे योगदान देतात आणि देशांतर्गत विद्यार्थ्यांपेक्षा दुप्पट फी देतात.” ते म्हणाले, “मला आपली शिक्षण व्यवस्था भरभराटीला आलेली पहायची आहे. ती केवळ विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याबद्दल नाही, तर ती एक व्यवसाय मॉडेल आहे.” आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा नियम कडक करणे परंतु, हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा नियम कडक केले आहेत. हजारो व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत आणि काही परदेशी विद्यार्थ्यांना पॅलेस्टाईन समर्थक कारवायांसाठी अटक करण्यात आली आहे किंवा हद्दपार करण्यात आले आहे. जेव्हा इंग्राहम यांनी असे सुचवले की, परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी केल्याने अमेरिकन विद्यार्थ्यांसाठी जागा वाढतील, तेव्हा ट्रम्प यांनी असहमती दर्शविली. त्यांनी सांगितले की यामुळे लहान महाविद्यालये आणि कृष्णवर्णीय ऐतिहासिक विद्यापीठांचे गंभीर नुकसान होईल. मार्को रुबियो यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला Trump on Foreign Students। राज्य सचिव मार्को रुबियो यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला विद्यार्थी व्हिसा मुलाखती तात्पुरत्या थांबवण्याचे आदेश दिले होते. प्रशासन आता कॉम्पॅक्ट फॉर अकादमिक एक्सलन्स इन हायर एज्युकेशन नावाच्या नवीन धोरणावर काम करत आहे, ज्यामध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या एकूण पदवीपूर्व प्रवेशाच्या १५% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याची आणि कोणत्याही एका देशातील ५% पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना परवानगी न देण्याची योजना आहे. अनेक उच्च संस्था या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत.
