नवी दिल्ली –अमेरिकी संस्थेकडून (यूएसएआयडी) होणाऱ्या निधी पुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून कॉंग्रेसने आणखी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उद्योगपती इलॉन मस्क वारंवार भारताचा अवमान करत आहेत. तरीही आपल्या देशाचे सरकार गप्प का आहे? या प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांना द्यावे लागेल, असे कॉंग्रेसने म्हटले. भारतातील राजकारण ढवळून काढणाऱ्या संबंधित मुद्द्यावरून कॉंग्रेसने शाब्दिक हल्ल्याची धार आणखी वाढवली. त्यासंदर्भात पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर तपशीलवार पोस्ट टाकली. तसेच, भाजपवर विविध प्रश्नांची सरबत्ती केली. भाजपवर त्यांनी खोटारडेपणाचा आरोपही केला. भारतातील मतदानासाठी अमेरिकी संस्थेने २०२२ यावर्षी २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी दिल्याचा विषय अमेरिकेतील घडामोडींमुळे समोर आला. त्यावरून भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये शाब्दिक युद्धाला तोंड फुटले. दोन्ही पक्षांनी एकमेकांना घेरले. तशात अमेरिकी संस्थेकडून संबंधित मदत भारताला नव्हे; तर बांगलादेशला देण्यात आल्याचा दावा करणारे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मात्र, ते वृत्त भाजपने फेटाळून लावले. खुद्द अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताला निधी पुरवण्यात आल्याविषयी भाष्य केले. त्यांच्यापेक्षा अधिक माहिती कुणाकडे नसेल, अशी भूमिका भाजपने घेतली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी चौथ्यांदा भारताला निधी पुरवठा केल्याविषयीचे सूतोवाच केले. त्यावेळी त्यांनी थेट मोदींचा उल्लेख केला. मतदानवाढीसाठी भारतातील माझे मित्र मोदींकडे निधी जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे मोदी सरकारला आणि भाजपला घेरण्यासाठी कॉंग्रेसला आणखीच बळ मिळाले. आता बांगलादेशला मदत देण्यात आल्याविषयीचा अधिक तपशील नमूद करत रमेश यांनी नव्याने हल्लाबोल केला. ज्या मदतीच्या बातमीवरून भाजप आणि समर्थक उड्या मारत होते; ती बातमीच खोटी ठरली. ती मदत भारतातील मतदानासाठी नव्हे; तर बांगलादेशसाठी होती. आधी मस्क यांनी खोटा दावा केला. ढाका की दिल्ली याबाबत ट्रम्प यांचा गोंधळ झाला. भाजपचे नेते अमित मालवीय यांनी खोटे आणखी पसरवले. त्यानंतर भाजपमधील इतरांनी त्याचा आधार घेतला. भारतासाठीचा निधी रोखण्यात आल्याचे ट्रम्प प्रशासनाच्या एका विभागाने म्हटले. तेव्हापासून कॉंग्रेसवर मनमानी आरोप करण्याचे सत्र भाजपने सुरू केले. पण, आता सगळा विषयच बनावट असल्याचे समोर आले आहे. भारतात निधी येणारच नसेल; तर तो रद्द कसा होणार, असा सवाल त्यांनी केला. अमेरिकी संस्थेचा निधी भारतासाठी नसून बांगलादेशसाठी असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. बांगलादेशच्या अमार व्होट अमार कार्यक्रमासाठी तो निधी मंजूर करण्यात आला. नंतर त्या निधीसाठीचा उद्देश बदलून नागोरिक कार्यक्रम असा करण्यात आला. त्याबाबीला अमेरिकी संस्थेच्याच ढाक्यातील एका अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला, असे रमेश यांनी नमूद केले. तसेच भाजपला काही प्रश्न विचारले. भारताच्या लोकशाहीविषयी भाजपने खोटे वृत्त का पसरवले? अमेरिकेतून आलेले खोटे वृत्त पसरवून देशविरोधी कार्य का केले, अशी विचारणा त्यांनी केली. उद्योगपती अदानींवर अमेरिकेत भ्रष्टाचाराचे प्रकरण दाखल आहे. त्यांच्या बचावासाठी देशाच्या आत्मसन्मानाशी तडजोड तर करण्यात आली नाही ना, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली.
