ट्रम्पचा भारताला 50% टॅरिफचा झटका, केंद्र सरकारकडून तीव्र निषेध

नवी दिल्ली – अमेरिका आणि भारतामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून व्यापारी तणाव दिसून येत आहे. यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर रशियन तेल खरेदी केल्याचा आरोप करत २५ टक्के टॅरिफ आणि दंड लावण्याची घोषण केली होती. त्यानंतर आता भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे भारतावर एकूण 50 टक्के कर लादण्यात आला आहे. या निर्णयाचा देशातील कापड, सागरी आणि चामड्याच्या निर्यातीसारख्या क्षेत्रांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अनेक युरोपीय देशांनी रशियासोबतच्या व्यापारावर बहिष्कार टाकला होता. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी सुद्धा रशियन तेलावर बंदी घातली होती. मात्र भारत आणि चीनसारख्या आशियाई देशांनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी केले होते. महत्त्वाचे म्हणजे भारत अजूनही रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे. याचपार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत भारताला इशारा दिला होता की, जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली तर कर आणखी वाढवला जाईल. अशातच आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 25 टक्के अतिरिक्त कर वाढवला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेला अतिरक्त 25 टक्के कर 21 दिवसांच्या आत म्हणजेच येत्या 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. असे असले तरी 27 ऑगस्टपूर्वी भारतातून निघालेल्या आणि 17सप्टेंबर 2025 पूर्वी अमेरिकेत पोहचलेल्या वस्तूंवर हा अतिरिक्त कर लादला जाणार नाही. विशेष म्हणजे हा अतिरिक्त कर इतर सर्व शुल्क आणि करांव्यतिरिक्त असणार आहे. मात्र काही विशेष प्रकरणांमध्ये यात सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारासंदर्भात सहाव्या फेरीच्या वाटाघाटीसाठी अमेरिकेचे एक पथक २५ ऑगस्टपासून भारताला भेट देणार असताना ही घोषणा करण्यात आली आहे.
अमेरिकेची कृती अयोग्य
भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त कर लावण्याच्या अमेरिकेची कृती अयोग्य आणि अवास्तव आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने नमूद केले की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलेल. या मुद्द्यांवर आम्ही आमची भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. म्हणूनच, इतर अनेक देशांनी स्वतःच्या राष्ट्रीय हितासाठी केलेल्या कृतींसाठी अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त शुल्क लादणे निवडणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे त्यात म्हटले आहे.





