मुंबई : दूरचित्रवाणी वाहिनीच्या दरांमध्ये पारदर्शकता आणि समानता निर्माण करण्यासाठीच सुधारित दर लागू करण्यात आले आहेत. नवीन दरांसंदर्भात ट्रायने घेतलेला निर्णय योग्य असून हा निर्णय ग्राहकांच्या हिताचाच आहे, असा दावा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने आज मुंबई उच्च न्यायालयात केला.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणच्या (ट्राय) वतीने जारी करण्यात आलेल्या निर्देशानुसार टीव्ही चॅनेल्सना नवे सुधारित दर जाहीर करण्याची मुदत बुधवार पर्यंत देण्यात आली आहे. संबंधित शुल्क कितीपर्यंत असावे याबाबतही निश्‍चित मर्यादा निश्‍चित केल्या गेल्या आहेत. विविध प्रकारच्या शर्तीही ट्रायच्यावतीने लागू करण्यात आल्या आहेत. त्या विरोधात फिल्म ऍण्ड टेलिव्हिजन प्रोड्यूसर्र गिल्ड ऑफ इंडियाच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

त्या याचिकेवर आज सुमावणी झाली. ट्रायने सुधारित शुल्कपत्रक मनमानी पद्धतीने आखले असून त्यामुळे कंपन्यांचे नुकसान होणार आहे. याशिवाय कंपन्यांनी दर कमी का करायचे कारणही नमूद केलेले नाही. अशाप्रकारे समूहाने चॅनेल घेण्यामागे शर्ती
लावण्याचा प्रकार बेकायदेशीर आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
तर दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने हे दावे खोडून काढले. ट्रायने जारी केलेल्या निर्देशानुसार टीव्ही चॅनेल्सच्या दरांवर निर्बंध टाकण्यात आली आहेत. यामध्ये नेटवर्क कपॅसिटी फी 130 रुपये पर्यंत ठेवण्यात आली आहे. या शुल्क मर्यादेमुळे ग्राहकांना फायदा होऊ शकतो आणि दरामध्ये सुसुत्रीकरण येऊ शकते, असा दावा केला.

तसेच यापूर्वी फ्री टू एअर चॅनेलसाठी 135 रुपयांची मर्यादा होती आणि त्यापुढे पसंतीचे चॅनेल घेण्यासाठी वेगवेगळे पॅकेज होते. आता 135 रुपयात किमान 200 चॅनेल ग्राहक पाहू शकतात. त्याशिवाय स्वंतत्र चॅनेलच्या दरामध्येही बंधने घालण्यात आली आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.