Tribal Reservation : ज्या आदिवासी व्यक्तींनी ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे, त्यांचा अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा (Tribal Reservation) तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. लोकसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान त्यांनी हा कळीचा मुद्दा उपस्थित केला.

निशिकांत दुबे यांनी यावेळी झारखंडमधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा संदर्भ दिला. झारखंडमध्ये २००१ पासून मतदारसंघांची पुनर्रचना झालेली नाही, कारण लोकसंख्येतील असंतुलनामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असलेल्या (Tribal Reservation) जागा कमी होत आहेत.

भविष्यात जेव्हा कधी ही प्रक्रिया राबवली जाईल, तेव्हा या जागा आणखी कमी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी धर्मांतरित व्यक्तींचे आरक्षण काढून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचा दाखला दिला.

हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारणारी व्यक्ती ज्याप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या सवलतींसाठी पात्र ठरत नाही, तोच न्याय आदिवासींच्या (Tribal Reservation) बाबतीतही लावला जावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. झारखंडमधील मूळ आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आधी आरक्षणाचे नियम स्पष्ट करावेत आणि त्यानंतरच जागांची पुनर्रचना करावी, असे साकडे त्यांनी सरकारला घातले आहे.