सविंदणे : शिरूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयासमोर किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. यात महिला, लहान मुलांसह शेकडो आदिवासी बांधव सहभागी झाले आहेत.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, वडगाव रासाई येथील वनखात्याच्या जमिनीवर आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी अनेक पिढ्यांपासून राहून या जमिनीचा शेतीसहित उपजीविकेसाठी उपयोग करत आहेत. यातील 48 कुटुंबांनी वनहक्क कायदा अधिनियम 2006 नुसार, वैयक्तिक वनहक्क दावे दाखल केले होते.

कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही जिल्हास्तरीय समितीने हे दावे अमान्य केले होते. किसान सभेने नुकतेच अकोले ते लोणी हा लॉंग मार्च काढला होता. यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित व संबंधित खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि किसान सभेचे राज्य पातळीवरील नेते यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रात चुकीच्या पद्धतीने नाकारण्यात आलेल्या वनहक्क दाव्यांबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी तसेच वनहक्कांशी निगडित अन्य मुद्‌द्‌यांच्या निर्णयासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती घटित करण्यात आलेली आहे. त्यांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रात कोठेही वनहक्क दावेदारांना वनजमिनीवरून निष्कासित करण्यात येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला होता.

या बैठकीतील लेखी निर्णय मंत्री यांच्या स्वाक्षरीने किसान सभेला प्राप्त झाले आहेत, असे असूनदेखील पुणे जिल्ह्यातील वनखात्याचे अधिकारी या निर्णयाला न जुमानता आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक वनहक्कांपासून निष्कासित करत आहेत. लेखी स्वरूपात असलेले निर्णय व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेले फेरविचार अपील अर्ज या आधारे कोणत्याही स्थितीत आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवरून निष्कासित करू नये, अशी मागणी यावेळी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने संबंधित वन अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

आदिवासींना जमीन व घर खाली करण्याची दिलेली नोटीस जोपर्यंत मागे घेत नाही, तोपर्यंत लोकशाही मार्गाने किसान सभेने लढण्याचे घोषित केले आहे. यावेळी माकपा राज्य समितीचे सदस्य प्रा. अजित अभ्यंकर, सिटू कामगार संघटनेचे वसंत पवार, किसान सभेचे जिल्हा उपाध्यक्ष ऍड. नाथा शिंगाडे, जिल्हा अध्यक्ष डॉ. अमोल वाघमारे, शिरूर तालुका किसान सभेचे पदाधिकारी, दत्तोबा बर्डे, मंगल बर्डे, संतोष कांबळे, सोमनाथ धारवड उपस्थित होते.

धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आम्हाला नसून यासंदर्भातील निर्णय हे वरिष्ठ अधिकारीच घेऊ शकतात. आम्ही आलेले निवेदन व मागण्या हे वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करू.
– मनोहर म्हसेकर,वनपरिक्षेत्र अधिकारी