पुणे – नागरी सहकारी बॅंकांना 20 पेक्षा अधिक पदे भरायची असल्यास त्यासाठी ऑनलाइन भरती प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना सहकार विभागाने दिल्या आहेत. तसेच सहकारी बॅंकांचे संचालक व त्यांचे नातेवाईक यांना नोकरभरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नसल्याचेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ऑनलाइन नोकरभरतीसाठी अधिकृत एजन्सीचे राज्यस्तरीय पॅनेल सहकार विभागाकडून तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंकांच्या नोकरभरतीमध्ये गैरव्यवहाराला पायबंद बसणार असून, या प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन गुणवंत अधिकारी-कर्मचारी यांना संधी मिळणार आहे. सहकारी संस्थेमधील नोकरभरती हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. या ना त्या कारणावरून नोकरभरती संशयाच्या भोवऱ्यात अडकते. तसेच नोकरभरती प्रक्रियेमध्ये संशयाची जागा राहतेच. भरतीमध्ये संचालक अथवा अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक, मित्र यांना समावून घेतल्याचा आरोप होतो. तसेच वशिलेबाजी झाली असल्याचे प्रकार घडतात. या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने सर्व गैरप्रकाराला पायबंद घालण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील नागरी सहकारी बॅंकांचे कामकाज कार्यक्षम व निर्विवाद पध्दतीने हाताळण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण सेवक वर्गाची पारदर्शक, निष्पक्ष व विश्वासार्ह भरती प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. मात्र त्यामध्ये काही अडचणी येत असल्याने शासन आदेशामध्ये सुधारण करण्यासाठी सहकार आयुक्त यांच्या आदेशानुसार अप्पर निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने नोकर भरतीसाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये भरती प्रक्रियेला नागरी सहकारी बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. 20 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची नोकरभरती करताना रिझर्व्ह बॅंकेने कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब केला असल्याचे प्रतिज्ञापत्र संबधित नागरी सहकारी बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
