निर्भया प्रकरणी ज्या चार आरोपींना फाशी मिळाली त्यानें नेमका हा प्रश्न सुटेल का तर याबाबतीत मला वाटते आपण समाज म्हणुन महिलांना, मुलींना देशांतील प्रत्येक स्त्रीला तिचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे तिला स्वतःचे आयुष्य आहे यादृष्टीने कधी विचार करतच नाही. मुळात फाशी किंवा मृत्यूदंड हे कोणत्याही समस्येचं उत्तर नाही.

बलात्कार, महिलांची छेडछाड, लैंगिक शोषण ही प्रवृत्ती का निर्माण होते याबाबत सखोल विचार करण्याची आणि त्यांवर उपाययोजना करण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. घरगुती हिंसाचार आणि लैंगिक शोषणाचे जितके गुन्हे नोंदवले जातात त्याहूनही कित्येक पटीने याबाबतीत गुप्तता ठेवली जाते. पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांना कायमचं दुय्यम स्थान मिळत आले आहे हे आपल्यासाठी काही नवीन नाही. सतीप्रथा, महिलांचे केशवपन या अनिष्ट रूढी आपण मागे टाकल्या मात्र आपण आपली पुरुषी मर्दानी वृत्ती खरचं बाजुला सारली का हा प्रश्न प्रत्येक पुरुषाने स्वतःला विचारणे आज गरजेचे आहे.

शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्था यांनी गांभीर्याने या विषयांकडे लक्ष देवुन सर्वसमावेशक उपाययोजना बनवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर महिलांवरील अन्याय अत्याचाराच्या संदर्भात असणारे कायदे, शिक्षा यांचा प्रचार प्रसार करणे अत्यावश्यक आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे ते होतांना दिसत नाही ही झाली एक बाजु दुसरीकडे प्रश्न असा निर्माण होतो इतकी मोठी पोलीस आणि तपास यंत्रणा, अधिकारी कर्मचारी असतांना बलात्कारासारख्या घटनेचा निर्णय देण्यासाठी ७ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागतो यामुळे यंत्रणेची अनास्था किंबहुना आपण सर्वच या घटनेच्या बाबतीत किती असंवेदनशील आहोत हे स्पष्ट होते.

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहेच मात्र अशा प्रकरणात जलदगती न्यायालयात तात्काळ निर्णय होऊन कारवाई झाली तर अशा प्रकारच्या आरोपी वृत्तीच्या मानसिकतेला लगाम लावणे शक्य होईल. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशांत महिलांना प्रत्येक क्षेत्रांत मान सन्मानाचे पद आणि महत्त्वाचे म्हणजे निर्णय स्वातंत्र्य जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत ही समस्या सुटणार नाही तसेच कायदेविषयक जनजागृती, अतिशय जलद तपास आणि शिक्षेची कठोर अंमलबजावणी न झाल्यास ही समस्या सुटणार नाही त्यामुळे तात्पुरता न्याय देण्यापेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे कधीही हिताचे ठरेल असे मला वाटते.

– अविनाश पाटील