वंदना बर्वे
सर्जिकल स्ट्राईकच्या घोड्यावर स्वार झाल्याशिवाय 17 वी लोकसभा जिंकता येणार नाही याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना बऱ्यापैकी झाली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत भाजपला हा मुद्दा जीवंत ठेवायचा आहे आणि कॉंग्रेस पक्ष त्यावर वारंवार पाणी सोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) वैज्ञानिकांनी तीनशे किलोमीटर लांब अंतरावरील उपग्रहाला अवघ्या तीन मिनिटात अचूक टिपले. उपग्रहाचे तुकडे-तुकडे झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः या गौरवास्पद कामगिरीची माहिती देशाला दिली. अंतराळातील सॅटेलाईटला टिपण्याची क्षमता भारताने विकसित केली आहे. आतापर्यंत अमेरिका, चीन आणि रशिया या तीन देशांकडेच ही यंत्रणा उपलब्ध होती. मात्र, आता इस्रोच्या वैज्ञानिकांनी सुद्धा अंतराळातील उपग्रहाला भेदण्यात यश मिळविले आहे. शत्रूच्या घरात शिरूनच नव्हे तर, अंतराळातही सर्जिकल स्ट्राईक केली आहे. केंद्र सरकारचे हे यश आहे, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला या नेत्रदीपक कामगिरीची माहिती दिली.
पंतप्रधानांनी इकडे माहिती दिली आणि तिकडे देशात भूकंप आला. वैज्ञानिकांच्या कामगिरीचे श्रेय पंतप्रधान घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. मोदी यांनी आचारसंहितेचा भंग केला, असा आरोप करीत काही राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही दाखल केली. आयोगाने मात्र मोदी यांना क्‍लीन चीट दिली आहे. मुळात, इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी अंतराळातील उपग्रह भेदण्याची यंत्रणा 2012 मध्ये विकसित केली होती. मात्र, तेव्हाच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने याची चाचणी घेण्याची परवानगी दिली नाही.
कॉंग्रेसला देशाच्या सुरक्षेचं काहीही पडलं नाही. म्हणूनच कॉंग्रेसच्या सरकारने चाचणीची परवानगी दिली नाही, असा पलटवार अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला. यात किंचितही दुमत नाही की, भारतासारख्या देशात कोणताही निर्णय व्होटबॅंकेचे राजकारण डोळ्यापुढे ठेवून घेतला जातो. अंतराळातील सर्जिकल स्ट्राईकचा मुद्दासुद्धा त्यास अपवाद नाही.
विरोधकांच्या मते, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने चाचणीची परवानगी दिली नाही कारण त्यावेळची परिस्थिती अनुकूल नव्हती. परंतु, ही यंत्रणा 2012 मध्येच विकसित झाली होती. अशात, नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये देशाची धुरा हाती घेतल्यानंतर लगेच किंवा काही काळानंतर ही चाचणी का केली नाही? शास्त्रज्ञ तयार होते. यंत्रणा विकसित झाली होती. यानंतरही नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने चाचणी का घेतली नाही? त्यांना कुणी थांबविले होते? की, श्रेय घेण्यासाठी 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीची वाट बघत होते? यांसारखे कितीतरी प्रश्‍न विरोधकांनी उपस्थित केले आहेत.
कॉंग्रेसने अनेक वर्षांपर्यंत या देशावर राज्य केले. देशाचा व्हायला हवा तसा विकास न करण्याचा आरोपही कॉंग्रेसवर करण्यात आला आहे. मात्र, अंतराळ संशोधनात भारताने केलेल्या प्रगतीचे श्रेय कॉंग्रेसला जाते यात शंका घेण्याचे कारण नाही. आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने इस्रोचा वापर राजकारणासाठी केला नाही. परंतु, पंतप्रधानांनी याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला असे सगळ्यांना वाटते. महत्त्वाचे म्हणजे, या कामगिरीची माहिती सरकारऐवजी डीआरडीओ किंवा इस्रोच्या प्रमुखांनी दिली असती तर भाजपला जास्त फायदा झाला असता असे अनेकांना वाटते. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, पंतप्रधानांनी माहिती दिल्यानंतर या कामगिरीचे श्रेय सरकारला देण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली, नीती आयोगाचे पदाधिकारी आणि भाजपचे नेते लगेच मैदानात उतरले.
भारतीय वायुसेनेच्या जवानांनी पुलवामा हल्ल्याचा सूड घेतला. यानंतर देशात जे वातावरण तयार झाले त्यामुळे विरोधकांच्या पायाखालची जमीन सरकू लागली होती. शेतकरी आणि बेरोजगारांसह समाजाच्या विविध घटकात मोदी सरकारविरुद्ध जी नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत होती; ती एअर स्ट्राईकनंतर हवेत विरली. एअर स्ट्राईकनंतर देशभक्‍तीची जी लाट देशात आली होती त्याचा प्रभाव आता हळूहळू कमी झाला आहे. अशात झालेल्या “स्पेस स्ट्राईक’ने भाजपला संजीवनी प्रदान केली आहे. याचा प्रभाव किती दिवस टिकून राहतो याबाबत मात्र काहीही सांगता येणार नाही. थोडक्‍यात, पाकिस्तानला धडा शिकवायचा असेल तर भाजप सरकारला पर्याय नाही असा दावा भाजपकडून केला जात आहे. दहशतवाद्यांना, फुटीरवाद्यांना वठणीवर आणण्याची धमक भाजपातच असल्याचे सांगितले जात आहे.
एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, भारतवासीयांच्या मनात पाकिस्तानवासीयांप्रती कोणताही द्वेषभाव नाही. परंतु, पाकिस्तानच्या सेनेकडून काश्‍मिरात होणारी घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवायांमुळे भारतवासीयांच्या मनात पाकिस्तानविरुद्ध राग आहे. म्हणूनच, भारताने विश्‍वकप नाही जिंकला तरी भारतवासीयांना चालते. पाकिस्तानच्या हातून पराभूत झालेलं चालत नाही. संधी मिळेल त्या व्यासपीठावर पाकिस्तानला माती चारली पाहिजे. मग बॉर्डर असो वा क्रिकेट, अशी सव्वाशे कोटी भारतीयांची भावना आहे. भारतवासीयांच्या याच भावनेचा उपयोग राजकीय पक्षांकडून केला जात आला आहे. सध्या यास ऊत आला असल्याची जाणीव अलिकडच्या घडामोडींवरून दिसून येते. एकीकडे, भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान, दहशतवाद, काश्‍मीर आणि सैनिकांचे मुद्दे जीवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तर दुसरीकडे, कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष भाजपचा हा डाव हाणून पाडण्याच्या प्रयत्नात आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये शेतकरी, भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीसह अन्य मुद्‌द्‌यांवर बरेच आश्वासन दिले होते. या सगळ्या मुद्‌द्‌यांची चर्चा आता निवडणुकीच्या प्रचारात व्हावी आणि लोकांच्या लक्षात आणून द्यावी असा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे.
कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी “न्याय’ची केलेली घोषणा याच योजनेचा एक भाग होय. देशातील 20 टक्के गरीब कुटुंबांना दरवर्षी 72 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची हमी देणारी ही योजना होय. यामुळे 5 कोटी कुटुंबांच्या माध्यमातून 25 कोटी लोकांना याचा फायदा होईल असा राहुल गांधी यांना विश्‍वास आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या तोंडावर गाजर दाखविणाऱ्या योजनांची घोषणा करणे भारतासाठी नवीन नाही. गरिबी हटाव, रोजगार हमी योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अशा योजना वेळोवेळी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
“न्याय’ योजना किती व्यावहारिक आहे हे लगेच सांगता येणार नाही. परंतु, सरकारच्या डोक्‍यावरील कर्जाचे डोंगर आणि सबसिडीची रक्कम लक्षात घेतली तर बऱ्याच गोष्टींचा खुलासा होऊ शकतो. शिवाय, वर्तमान सरकारने प्रचंड कर्ज घेतले आहे. हे कर्ज आणि त्यावरच्या व्याजाची परतफेड करायची झाली तर विकासासाठी किती पैसे उरतील? याचा हिशेब होणे गरजेचे आहे. मोदी यांच्या सरकारनेसुद्धा शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे टाकण्याची योजना जाहीर केली आहे. मुळात, अशा प्रकारची कोणतीही योजना जाहीर करताना समस्येच्या मुळावर घाव घातला जातो की नाही हे बघितले जाणे गरजेचे आहे. मागील 70 वर्षांत सरकारने कितीतरी योजनांची घोषणा केली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. परंतु, योजनेचा हेतू साध्य झाला का? नाही झाला असेल तर का? याची शहानिशा वेळोवेळी होत राहणे गरजेचे आहे.
अनेकदा असे पाहण्यात येते की, ज्यांच्यासाठी योजना राबविली जात आहे त्यांनाच योजनेचा फायदा मिळत नाही. महाराष्ट्रात 1977 पासून रोजगार हमी योजना सुरू आहे. 2005 साली तत्कालीन केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) लागू केला. प्रत्येक कुटुंबाला 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी या योजनेने दिली आहे. 2013 साली संसदेने नॅशनल फूड सिक्‍युरिटी ऍक्‍ट म्हणजे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर केला. यामध्ये मिड डे मिल स्कीम, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हल्पमेंट सर्विसेस आणि पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन स्कीम (सार्वजनिक वितरण योजना) यांचा समावेश होता.
थोडक्‍यात, राजकीय पक्ष फक्त निवडणूक जिंकण्यासाठी योजना जाहीर करीत असतील आणि मूळ समस्येवर घाव घालण्याचा हेतू नसेल तर शंभर वर्षांनंतर जी निवडणूक लढली जाईल त्यातही अशाच प्रकारच्या योजनांची घोषणा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी करावी लागेल.
