नवी दिल्ली – व्हाट्‌स ऍप या समाज माध्यम सेवेने खासगी माहिती विषयक धोरण बदलण्याचे जाहीर केले आहे. तसे करण्यापासून व्हाट्‌स ऍपला रोखावे अशा आशयाची याचिका व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की व्हाट्‌स ऍपच्या या धोरणामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर अतिक्रमण होत आहे. केंद्र सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात या संघटनेने म्हटले आहे की व्हाट्‌स ऍपसारख्या समाज माध्यमानी कसे काम करावे या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची गरज आहे.

व्हाट्‌स ऍपकडून अंमलबजावणी लांबणीवर
दरम्यान व्हाट्‌स ऍपने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणावर जबरदस्त टीका होऊ लागल्यामुळे आणि बरेच व्हाट्‌स ऍप वापर कर्ते इतर समाज माध्यमाकडे वळू लागल्यामुळे आज या कंपनीने या धोरणाची अंमलबजावणी तीन महिने लांबणीवर टाकली आहे.

व्हाट्‌स ऍपसंदर्भातील माहिती व्हाट्‌स ऍपची पालक कंपनी असलेल्या फेसबुकबरोबर शेअर केली जाणार असल्याची माहिती व्हाट्‌स ऍपने दिली होती. या योजनेची अंमलबजावणी 8 फेब्रुवारीपासून होणार होती. मात्र आता अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. व्हाट्‌स ऍपचे युरोपियन समुदाय संदर्भातील नियम आणि भारतातील नियम वेगळे कसे काय असू शकतात असा सवाल व्यापाऱ्याच्या संघटनेने केला आहे.