नवी दिल्ली: देशातील प्रमुख व्यावसायिक नेते भारत सरकारच्या ई-कॉमर्स धोरणाचा उघडपणे निषेध करत आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या (CAT) नेतृत्वाखाली आज देशातील सर्व राज्यांतील 33 प्रमुख व्यावसायिक नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन दिले. या संयुक्त निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, कोणतेही सरकारी धोरण नसल्यामुळे आणि एफडीआय नियमांमध्ये स्पष्टता नसल्यामुळे नियमांकडे अत्यंत उदासीनतेने दुर्लक्ष केले जात आहे.

सरकारी विभागांच्या हलगर्जीपणा आणि उदासीनतेमुळे परकीय गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना या क्षेत्रात पूर्ण मोकळीक मिळाली आहे. त्यामुळे देशातील व्यापाऱ्यांना याचा फटका बसत आहे. या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी आजपर्यंत सरकारकडून कोणतेही अर्थपूर्ण पाऊल उचलले गेले नसल्याची तक्रार व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांकडून ठोस कारवाईच्या अपेक्षेने जवळपास पाच वर्षे वाट पाहिल्यानंतर आम्हाला असे निवेदन जारी करावे लागले याचे आम्हाला मनापासून खेद आहे. सरकारसोबतच कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्राधान्यक्रमात व्यापारी नसल्याचे दिसून येत आहे.

परदेशी गुंतवणूक केलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी केलेल्या गैरप्रकारांवर एकही राजकीय पक्ष बोलत नाही. हे सर्वात आश्चर्यकारक आहे की अमेरिकन सिनेटर्सनी भारतात अॅमेझॉनद्वारे होत असलेल्या गैरप्रकारांची दखल घेतली आहे. परंतु आतापर्यंत कोणत्याही सरकारी विभागाने किंवा मंत्रालयाने त्याकडे लक्ष दिले नाही.

व्यापाऱ्यांनी आम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून आशा असल्याचे म्हटले आहे. ते लघू उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याविषयी सातत्याने बोलत असतात. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कारकिर्दीत गुजरातमधील व्यवसायात लक्षणीय वाढ झाली. पंतप्रधान झाल्यानंतरही त्यांनी व्यापाऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. पण दुर्दैवाने नोकरशाही व्यवस्थेने त्यांची लघुउद्योगांबद्दलची दृष्टी खूप विकृत केली आहे.