नवी दिल्ली – मोदी सरकारची धोरणे जनता, कामगार, शेतकरी आणि देशविरोधी असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. सरकारी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी त्या संघटनांनी 26 नोव्हेंबरला देशव्यापी संप पुकारला आहे.

दहा कामगार संघटना आणि त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या संघटनांचे ऑनलाईन राष्ट्रीय अधिवेशन झाले. त्यामध्ये एकदिवसीय संपाचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारी धोरणांच्या विरोधात तीव्र आणि दीर्घकालीन लढा दिला जाणार आहे.

एकदिवसीय संप त्याची सुरूवात असल्याचे कामगार संघटनांनी म्हटले. त्या संघटनांमध्ये इंटक, आयटक, एचएमएस, सिटू आदींचा समावेश आहे.

देशाच्या विविध भागांत सध्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. अशातच कामगार संघटनांनीही आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे.