नवी दिल्ली – रिअल इस्टेट क्षेत्रात 2013 मध्ये चार कोटी रोजगार होते. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने या क्षेत्रात बर्याच सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे हे क्षेत्र विस्तारले आहे. परिणामी या दहा वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रातील रोजगार तीन कोटींनी वाढून सात कोटी दहा लाखावर गेला आहे. (employment in real estate sector ) अॅपारॉक आणि नरडाको या संस्थांनी संयुक्त अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला. या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, या क्षेत्राच्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याच्या मदतीने बर्याच उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे हे क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. या क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती वाढत आहे. या क्षेत्रावर इतर अनेक क्षेत्र अवलंबून असल्यामुळे इतर क्षेत्रातही सकारात्मक बदल होत आहे. या अहवालात असाही दवा करण्यात आला आहे की, देशात एकूण जेवढे रोजगार आहेत त्यातील 18 टक्के रोजगार रिअल इस्टेट क्षेत्रात आहेत. 2014 ते 2023 या कालावधीत या क्षेत्रात 29.32 लाख नवी घरे तयार करण्यात आली. तर त्यातील 28 लाख 27 हजार घरे विकली गेली आहेत. विशेष म्हणजे या कालावधीत करोना येऊन गेला. त्याचबरोबर व्याजदर उच्च पातळीवर होते. मात्र भारतात रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली आणि घरांची निर्मिती व विक्री वाढली. या कालावधीत घरांची विक्री वेगाने वाढल्यामुळे विकसकांची न विकलेली घरे मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहेत. त्याचबरोबर जे प्रकल्प रखडले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने एक निधी तयार केला होता. या निधीमुळे ही रखडलेले प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागण्यास मदत झाली. रेरा, जीएसटी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना या पुढाकारामुळे गेल्या दहा वर्षात देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलला आहे असे नरडाकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरी बाबू यांनी या अहवालात म्हटले आहे. 10 वर्षात देशातील सात मोठ्या शहरांमध्ये घरांच्या किमती सर्वसाधारणपणे 25 ते 60 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, असे अॅनारॉक या संस्थेचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी म्हटले आहे. 2017 मध्ये भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र 120 अब्ज डॉलरचे होते. 2022 मध्ये भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र 477 अब्ज डॉलरचे झाले. तर 2025 मध्ये भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र 650 अब्ज डॉलरचे होण्याची शक्यता आहे. 2030 मध्ये भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र एक लाख कोटी डॉलरचे होऊ शकते असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याच गतीने आगामी काळात रिअल इस्टेट क्षेत्र प्रदीर्घकाळ वाढल्यानंतर त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होऊ शकते.
