Maharashtra Farmer Loan Waiver : राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी महत्त्वाची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या समितीचा अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार हे एकत्रितपणे 30 जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय जाहीर करतील, असे कृषिमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले आहे. दत्तात्रय भरणे यांनी कलम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठाम असल्याचे सांगितले. तसेच समिती राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची परिस्थिती, कर्जरचनेचे स्वरूप, बँकांचा सहभाग आणि आर्थिक परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करत आहे. अहवालाच्या आधारे व्यवहार्य आणि टिकाऊ निर्णय घेतला जाईल. Devendra Fadanvis शेतीसमोरील वाढते आव्हान राज्यातील शेती हवामानातील अनिश्चिततेमुळे अधिकच जोखमीची बनली आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक संकटांसोबतच कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असताना बाजारभाव मात्र स्थिर नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ कर्जमाफी न करता दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज असल्याचे देखील भरणे यांनी स्पष्ट केले. ‘माय ॲग्री’ एआय धोरणाची अंमलबजावणी शेती अधिक तंत्रज्ञानाधारित आणि शाश्वत करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माय अॅग्री’ हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण तयार केले आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अचूक हवामान अंदाज, कीड-रोगांचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन, तसेच बाजारभावाचा अंदाज उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या डिजिटल प्रणालीमुळे उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल आणि जोखीम कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. Agriculture यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर होणार आहे. राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांत एआय संशोधन व इन्क्युबेशन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. पीक विमा योजनेत सुधारणा नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने पीक विमा योजनेत बदल केले आहेत. खरीप २०२५-२६ हंगामापासून ‘उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना’ लागू करण्यात आली आहे. गेल्या नऊ वर्षांत सुमारे ३७,५०० कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली असून, आता प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या आधारे नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.दरम्यान, कर्जमाफीचा निर्णय जूनअखेरपर्यंत जाहीर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असल्याने सरकारच्या या निर्णयकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा: Rashmika And Vijay Wedding Reception: उदयपूरनंतर हैदराबादमध्ये जल्लोष; विजय-रश्मिकाच्या रिसेप्शनचे इनसाईड फोटो व्हायरल
