Maharashtra Budget: मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली. फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प एकूण चार स्तंभांवर आधारित आहे. त्यात प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासनावर भर दिला आहे. सर्वसामान्यांसाठी 10 महत्त्वाचे निर्णय वाचा… १. शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत पीककर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्याचेही नियोजन आहे. जून ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान शेतकऱ्यांना १५,४९२ कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत. २. लाडकी बहीण सुरूच; आता २५ लाख नव्या लखपती दीदी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी यंदाही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे महिलांना दरमहा मिळणारी रक्कम सुरूच राहणार आहे. राज्यात आधीच २७ लाख लखपती दीदी झाल्या असून २०२६-२७ मध्ये आणखी २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाचे प्रशिक्षण दिले जाणार असून लाभार्थी महिलांना गुंतवणुकीचे मार्गदर्शनही केले जाणार आहे. एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणही आणले जाणार आहे. ३. महात्मा फुले जनारोग्य योजनेत मोठ्या सुधारणा या योजनेंतर्गत आता १,३५६ वरून २,३९९ प्रकारचे उपचार मिळणार आहेत. सहभागी रुग्णालयांची संख्या १,७९२ वरून ४,५३७ पर्यंत वाढणार आहे. किडनी, यकृत यांसारख्या नऊ प्रकारच्या अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांसाठी आता २२ लाख रुपयांपर्यंत खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या निधीतून केला जाणार आहे. ग्रामीण भागात कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार यांचे निदान करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने ४,५०० कोटींची प्रगती योजनाही राबवण्यात येणार आहे. ४. शेतकऱ्यांसाठी AI तंत्रज्ञान; मोबाईलवर मिळणार माहिती शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर वाढवण्यासाठी महाविस्तार AI, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, पुश टेलिफोनी यांसारखे उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. चार कृषी विद्यापीठांमध्ये AI इनोव्हेशन केंद्रे स्थापन होणार असून यामुळे उत्पादन खर्चात २५ टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत १ कोटी ३१ लाख फार्मर्स आयडी तयार झाले असून आता त्यात आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांचाही समावेश केला जाणार आहे. शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण केली जाणार आहे. ५. स्वस्त वीज; सौर शेती व घरगुती सोलरसाठी अनुदान मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरूच राहणार असून यंदा सुमारे २०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत १६,००० मेगावॅट ऊर्जाक्षमता स्थापित करून १०० टक्के कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शून्य ते १०० युनिट वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र रूफटॉप सोलर योजनेंतर्गत ५ लाख लाभार्थ्यांना ६३५ कोटींचे अनुदान दिले जाणार आहे. जुने वाहन भंगारात दिल्यास नव्या वाहनावर १५ टक्के करसूट मिळणार आहे. ६. पिण्याच्या पाण्याची हमी; मोठे नदीजोड प्रकल्प २०४७ पर्यंत ग्रामीण भागात दरडोई ५५ लिटर आणि शहरी भागात १३५ लिटर स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प ९४,९६८ कोटी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी प्रकल्प १३,४९७ कोटी, नार-पार गिरणा प्रकल्प ७,४६५ कोटी यांसारखे मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. कोल्हापूर-सांगली पूर निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने २,२४० कोटींचा प्रकल्प राबवला जाणार असून शहरांमधील सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करण्याचेही नियोजन आहे. ७. मुंबईत मेट्रो, रस्ते; गावे काँक्रीट रस्त्यांनी जोडणार वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया संपूर्ण भुयारी मेट्रो ११ साठी २३,४८७ कोटी, मुंबई विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो ८ साठी २२,८६२ कोटी आणि तळोजा ते खांदेश्वर मेट्रो २ साठी ५,५७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील मेट्रो जाळे १,२०० किलोमीटरवर नेण्याचे आणि ६,००० किलोमीटरहून अधिक द्रुतगती मार्ग तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. १,००० हून अधिक लोकसंख्येची गावे काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्यात येणार असून यासाठी आशियाई बँकेच्या मदतीने ४,५०० कोटींचा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. ८. ७५,००० नव्या सरकारी नोकऱ्या; ५० लाख रोजगार महायुती सरकारने आतापर्यंत १ लाख २० हजार पदभरती केली असून आता आणखी ७५,००० पदभरती केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) केंद्रे स्थापन होणार असून यातून ५० लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. गडचिरोली स्टील हबमध्ये २.६१ लाख कोटींची गुंतवणूक होऊन ७०,८९५ रोजगार निर्माण होणार आहेत. रत्ने व आभूषणे धोरणातून १ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ५ लाख रोजगारनिर्मितीचेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ९. शिवाजी महाराजांचे किल्ले, संत-महात्म्यांच्या स्मारकांसाठी निधी युनेस्कोच्या यादीतील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांच्या जतनासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. वासोटा किल्ल्यावर रोपवे प्रकल्प, आग्रा व पानिपत येथील मराठा स्मारकांसाठी सहाय्य दिले जाणार आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे जन्मगाव कटगुण येथे भव्य स्मारक, सावित्रीबाई फुले यांच्या नायगाव येथे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार आहे. संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट विकसित होणार असून २०२६-२७ हे वर्ष ‘सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे. १०. एज्युसिटी; इस्रो-नासा भेट; परदेशी नोकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण नवी मुंबईत ६ देशांची विद्यापीठे असलेले एज्युसिटी याच वर्षी सुरू होणार असून याच धर्तीवर ८ ते १० शैक्षणिक शहरे विकसित केली जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री विज्ञान वारी योजनेंतर्गत इस्रो आणि अमेरिकेतील नासाला भेट देण्याची संधी दिली जाणार आहे. परदेशी नोकऱ्यांसाठी भाषा, कौशल्य प्रशिक्षण व आर्थिक मार्गदर्शनासाठी ‘महिमा’ संस्था स्थापन होणार आहे. पुढील ५ वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक घडवण्याचे आणि ५०,००० स्टार्टअप्सना बळ देण्याचेही उद्दिष्ट आहे.
